नितीन गव्हाळे ल्ल अकोला
राज्यघटनेनुसार शिक्षा झालेले कैदी आणि न्यायाधीन (न्यायालयीन कोठडीत) कैद्यांना मतदानाचा हक्क नसल्याने, राज्यातील 43 कारागृहांमधील 25 हजार 756 कैद्यांना 15 ऑक्टोबर रोजी विधानसभा निवडणुकीसाठी होणा:या मतदानापासून वंचित राहावे लागणार आहे. निवडणूक प्रक्रिया लोकशाहीचा अविभाज्य भाग असून, घटनेने प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा अधिकार दिला; परंतु वेगवेगळय़ा गुन्ह्यांमध्ये कारागृहात बंदिस्त असलेले न्यायालयीन बंदी आणि सिद्धदोष बंदी असलेल्या कैद्यांना मतदान करण्याचा हक्क नाकारण्यात आला आहे. घटनेत दिलेल्या प्रतिनिधित्व कायदा 1951 नुसार कैद्याला मतदान प्रक्रियेमध्ये भाग घेता येत नाही. कैद्याची जामिनावर सुटका झाल्यास त्याला मतदान करता येते.
राज्यात 43 कारागृहे
मध्यवर्ती कारागृह 9, महिला कारागृह 1, किशोर सुधारालय 1, खुले कारागृह 5, जिल्हा कारागृह 25, स्वातंत्र्यपूर्व कॉलनी कारागृह 1 आणि विशेष कारागृह 1, अशी राज्यात एकूण 43 कारागृहे आहेत. या कारागृहांमधील 25 हजार 756 कैद्यांना मतदानापासून वंचित राहावे लागणार आहे.
कोठडी, तडीपार व स्थानबद्ध आरोपींना अधिकार
विविध गुन्हय़ांतर्गत पोलिसांनी अटक करून कोठडीत टाकलेले आरोपी, तडीपार केलेले व स्थानबद्ध केलेल्या आरोपींना टपाली मतपत्रिकेद्वारे मतदानाचा हक्क बजावण्याचा अधिकार आहे.
पोलिस कोठडीत असलेले, तडीपार व स्थानबद्ध केलेल्या आरोपींनी निवडणूक विभागाकडे मतदानासाठी अर्ज केल्यास, ते टपाली मतपत्रिकेद्वारे मतदान करू शकतात.
- प्रा. संजय खडसे, निवडणूक निर्णय अधिकारी (अकोला पूर्व विधानसभा मतदारसंघ)
गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यातील आरोपी न्यायालयीन कोठडीत असतील किंवा शिक्षा भोगत असतील, तर लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार त्यांना मतदानाचा हक्क बजाविता येत नाही.
-ज्ञानेश्वर जाधव, तुरुंग अधीक्षक,
जिल्हा मध्यवर्ती कारागृह, अकोला