महापालिकांवर पोर्टलची नजर

राज्यातील महापालिका व नगरपालिकांमधील अनेक मूलभूत सुविधा महापालिकेत न जाता

मुंबई : राज्यातील महापालिका व नगरपालिकांमधील अनेक मूलभूत सुविधा महापालिकेत न जाता आॅनलाइन उपलब्ध करून घेता येतील. तसेच या दोन्ही ठिकाणी कारभार अधिक पारदर्शक व्हावा यासाठी स्वतंत्र पोर्टल तयार करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले. वर्षानुवर्षे विकास आराखडे रखडल्यामुळे लहानमोठ्या शहरांमध्ये अतिक्रमण व बेकायदेशीर बांधकामांना उत्तेजन मिळाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले. राज्यातील सर्व प्रमुख शहरांचे तसेच १९८ छोट्या शहरांचे विकास आराखडे लवकरच पूर्ण करण्यात येतील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. महापालिका, नगरपालिकांच्या कारभाराची इत्थंभूत माहिती स्वतंत्र पोर्टलवर असेल आणि ती जनतेलाही पाहता येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. नगरविकास विभागाच्या अर्थसंकल्पीय अनुदान मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, अतिक्रमणे व बेकायदेशीर विकासाला बिल्डर व इतर मंडळींसोबतच या शहरांचे विकास आराखडे वेळेत न करणारे सरकारही काही प्रमाणात जबाबदार आहे.त्यामुळे आपले सरकार आल्यानंतर वर्षानुवर्षे प्रलंबित ८२ विकास आराखड्यांना मंजुरी देण्यात आली. १९८ छोट्या शहरांचा विकास आराखडा तयार करण्यात येत आहे. राज्यातील ११ जिल्ह्यांचा विभागीय विकास आराखडाच तयार नव्हता. तोदेखील तयार करण्यात आला असून, हरकती सूचना मागवून १५ आॅगस्टपूर्वी मंजुरी देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. नव्याने १२३ नगरपंचायती करण्यात आल्या आहेत. या नगरपंचायतींना मूलभूत सुविधांच्या विकासासाठी २०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. ८ हजार कोटी रुपयांचे १४० प्रकल्प प्रलंबित होते. ते येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्यात येणार आहेत. ३ हजार कोटी रुपयांचा निधी देऊन त्यातील ५० प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. येत्या २ आॅक्टोबर २०१७पर्यंत सर्व शहरे हागणदारीमुक्त करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले. (विशेष प्रतिनिधी)