गरिबांना फटका.. श्रीमंतांना शिष्यवृत्ती!

महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्याक विभागातर्फे राज्यातील अल्पसंख्याक प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्नाची वार्षिक मर्यादा सन २०१५-१६ या शैक्षणिक

- संदीप खवळे,  कोल्हापूरमहाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्याक विभागातर्फे राज्यातील अल्पसंख्याक प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्नाची वार्षिक मर्यादा सन २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षासाठी अडीच लाखांवरून सहा लाख करण्यात आली आहे. त्यामुळे मुस्लीम, पारशी, बौद्ध, जैन, ख्रिश्चन, शीख या प्रवर्गांतील अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना त्याचा फ ायदा होणार आहे; पण उत्पन्न मर्यादा वाढल्यामुळे या समाजातील गरीब विद्यार्थ्यांना श्रीमंत अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांशी स्पर्धा करावी लागणार आहे. अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत सन २०१४-१५मध्ये महाराष्ट्रातील ३१,३३१ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आली होती. अल्पसंख्याक समूहातील गरीब गुणवंत विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक आणि तांत्रिक शिक्षण घेता यावे, यासाठी राज्य शासनाच्या अल्पसंख्याक विभागातर्फे सन २००८-०९पासून ही योजना सुरू करण्यात आली. पदवी आणि पदव्युत्तर स्तरावरचे तांत्रिक अणि व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या जैन, पारशी, मुस्लीम, बौद्ध, ख्रिश्चन, शीख या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. या योजनेंतर्गत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्ष २५ हजार रुपयांची शिष्यवृत्ती दिली जाते. वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ३० हजार रुपये दिले जातात. किमान गुणांची अट पन्नास टक्के आहे. शासनमान्य अनुदानित, विनाअनुदानित आणि खासगी महाविद्यालयांत पदवी आणि पदविका स्तरावरचे स्तरावरचे अभियांत्रिकी, व्यावसायिक शिक्षणासाठी प्रवेश घेतलेल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाते. या शैक्षणिक वर्षापासून या शिष्यवृत्तीचा लाभ घेण्यासाठी उत्पन्न मर्यादा अडीच लाखांवरून एकदम सहा लाख करण्यात आल्यामुळे या योजनेचा लाभ गतवर्षीपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना होणार आहे; पण उत्पन्नाबरोबर गुणवत्ता हा निकषही आहे. अशातच उत्पन्नाची मर्यादा वाढविल्यामुळे जेमतेम साधनांनी अभ्यास केलेल्या गरीब अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना फटका बसणार आहे. राज्यातील अल्पसंख्याकाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत शिष्यवृत्तीसाठी उद्दिष्ट निर्धारित करते; पण या वर्षीसाठी या योजनेंतर्गतचे उद्दिष्ट अजूनही निश्चित नाही. उत्पन्न मर्यादा अडीच लाखांवरून सहा लाख करण्यात आल्यामुळे श्रीमंत अल्पसंख्याक पालकांच्या मुलांना या योजनेचा फायदा होणार आहे. ही योजनाच मुळात अल्पसंख्याक समाजातील गरीब गुणवंत विद्यार्थ्यांना तांत्रिक आणि व्यावसायिक शिक्षण घेता यावे, यासाठी सुरू करण्यात आली होती. गुणवत्ता आणि नामांकित संस्थांच्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य, अशी अटही या योजनेत आहे. अशातच उत्पन्नमर्यादेतील वाढीमुळे श्रीमंत अल्पसंख्याक कुटुंबातील विद्यार्थ्यांच्या स्पर्धेचे आव्हान या प्रवर्गातील गरीब विद्यार्थ्यांसमोर उभे राहिले आहे. गुणवत्तेमध्ये कमी पडल्यास आपोआपच या विद्यार्थ्यांनाही शिष्यवृत्ती ‘बाहेरचा रस्ता’ दाखविणार आहे. याबाबत तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता, उडवाउडवीची उत्तरे मिळाली. अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक व उच्च शिक्षणासाठी देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठी प्रत्येक राज्याचा कोटा ठरलेला आहे. हा कोटा अल्पसंख्याकाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. उत्पन्न मर्यादा वाढवल्यामुळे पुन्हा कमालीची स्पर्धा निर्माण होऊन आर्थिकदृष्ट्या वंचित असलेल्या सर्वच अल्पसंख्याकांना शिष्यवृत्ती मिळणार नाही. त्यामुळे अल्पसंख्याकांना अनुसूचित जाती - जमातीच्या धर्तीवर सरसकट शिष्यवृत्ती मिळाली पाहिजे. याबाबत रंगनाथ मिश्राच्या शिफारशींचा विचार करावा - हुमायून मुरसल, सामाजिक कार्यकर्ते, कोल्हापूर