नामदेव मोरे/लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी मुंबई : महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरवठ्याच्या घोटाळ्यावरून राजकारण सुरू आहे. घोटाळ्याच्या आरोपांमुळे पालिकेची प्रचंड बदनामी सुरू झाली आहे. पालकांची तक्रार नसताना, ३० हजार विद्यार्थ्यांच्या भावनेशी खेळ सुरू झाला आहे. याप्रकरणी गुन्हे दाखल करून ठेकेदाराचे शिक्षण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांशी अर्थपूर्ण व्यवहार झाले आहेत का? एक वर्षापासून ठेकेदाराला पैशांसाठी ब्लॅकमेल कोण करत आहेत? ठेकेदाराने खोटी कागदपत्रे दाखल करून गतवर्षाचे काम मिळविल्यानंतर गुन्हे का दाखल झाले नाहीत? या सर्वांची सखोल चौकशी केल्यास वास्तव समोर येऊन विरोध करणाऱ्या अनेकांचे पितळही उघडे होण्याची शक्यता आहे. शासनाच्या आदेशाप्रमाणे महापालिकेने यावर्षी गणवेश व इतर साहित्य पुरविण्याऐवजी त्यासाठीची रोख रक्कम विद्यार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा करण्यास सुरुवात केली आहे; परंतु शैक्षणिक साहित्य एकाच ठेकेदाराकडून घेतले जात असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी युवक काँगे्रसच्या पदाधिकाऱ्यांनी केल्यामुळे स्थायी समितीने पैसेवाटप एक आठवड्यासाठी थांबविण्याचे आदेश यापूर्वी दिले आहेत. शिक्षणाधिकारी संदीप संगवी व इतर अधिकाऱ्यांवरही थेट आरोप केले जात आहेत; परंतु या प्रकरणाची व्याप्ती या वर्षीच्या साहित्य खरेदीपुरती मर्यादित नाही. ज्या ठेकेदाराकडून यावर्षीचे साहित्य खरेदी केले जात आहे, त्याने गतवर्षीचा ठेका मिळविला होता. सद्यस्थितीमध्ये विरोध केला जात असलेल्या एका पक्षाच्या मोठ्या नेत्याचा विरोध डावलून ठेकेदाराने हे काम मिळविले होते. यामुळे नेत्याचा अहंकार दुखावला व त्याने ठेकेदाराविरोधात ससेमीरा सुरू केला. अजून काही राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी माहिती अधिकाराचा वापर करून ठेकेदाराने सादर केलेली कागदपत्रे मिळविली. ठेकेदाराने अनुभवाची खोटी कागदपत्रे सादर केल्याचे निदर्शनास येताच, अनेकांनी ठेकेदाराला ब्लॅकमेल करण्यास सुरुवात केली. १ कोटी रुपयांची मागणी केली जात होती. विविध राजकीय पक्षांकडून होत असलेली कोंडी व खोट्या कागदपत्रांचे प्रकरण उघड झाल्याने ठेकेदाराने गतवर्षी साहित्य पुरवठा करण्यास नकार दिला. यामुळे खोट्या कागदपत्रांचा वापर केला असला, तरी प्रत्यक्षात साहित्य पुरवठा करून बिले घेतली नसल्याने त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल होऊ शकला नाही. यावर्षी विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा करण्याचा निर्णय झाला. ठरवून दिलेल्या रकमेमध्ये वेळेमध्ये साहित्य पुरविण्याची क्षमता शहरातील कोणत्याच पुरवठादाराकडे नाही. ठेकेदाराने ही संधी साधली व आरोप करणाऱ्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे शिक्षण मंडळ व्यवस्थापनाच्या मदतीने साहित्य विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यास सुरुवात केली. गतवर्षी ब्लॅकमेल करूनही ज्यांना पैसे मिळाले नव्हते, अशांनी ठेकेदारावर दबाव आणण्यास सुरुवात केली आहे. काहींनी यासाठी ५० लाख रुपयांची मागणी केल्याचेही बोलले जात होते. या आरोपांमुळे महापालिकेची बदनामी होऊ लागली असून चौकशीची मागणी होत आहे.ठेकेदाराचे ब्रेन मॅपिंग करागतवर्षी शिक्षण मंडळातील साहित्य पुरठ्याचे काम मिळालेल्या ठेकेदाराने खोटी कागदपत्रे सादर केल्याचे उघड झाले होते. हे काम त्या ठेकेदाराला मिळू नये, यासाठी कोणत्या मोठ्या नेत्याकडून दबाव टाकला जात होता. खोटी कागदपत्रे सादर केल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर ठेकेदाराकडे फोन करून कोण १ कोटी रूपयांची खंडणी मागत होते, याची चौकशी होण्याची गरज आहे. याविषयी फोन रेकॉर्डिंग ठेकेदाराकडे उपलब्ध आहे. ठेकेदारावर खोट्या कागदपत्रांचा गुन्हा दाखल करून चौकशी केल्यास किंवा गुन्हा दाखल होत नसेल, तर विश्वासात घेऊन माहिती घेतल्यास पैसे मागणाऱ्यांची रेकॉर्डिंग मिळून विरोध करणाऱ्या अनेकांचे पितळ उघड होऊ शकते किंवा ठेकेदाराचे ब्रेनमॅपिंग केल्यास सर्व सत्य समोर येऊ शकेल.अधिकाऱ्यांची चौकशी व्हावीयावर्षी गतवर्षीच्या ठेकेदाराकडून साहित्य घेण्यास सांगितले जात असल्याचे वास्तव आहे. शिक्षण अधिकारी व त्यांचे सहकारी विद्यार्थ्यांना मदत करण्याच्या भावनेतून हे सर्व करत आहेत की यामध्ये आर्थिक हितसंबंध दडले आहेत, याचीही चौकशी करण्याची गरज आहे. महापालिकेची व शिक्षण मंडळाची होणारी बदनामी थांबविण्यासाठी या प्रकरणी सखोल चौकशी होण्याची गरज आहे.विद्यार्थ्यांचे नुकसान शैक्षणिक साहित्य पुरवठ्यावरून सुरू असलेल्या राजकारणाचा फटका विद्यार्थ्यांना बसत आहे. शाळा सुरू होऊन एक महिना होत आल्यानंतरही त्यांना आवश्यक साहित्य मिळालेले नाही. ज्या ठेकेदारावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत, त्याविषयी एकाही पालकाची तक्रार नाही. साहित्य वेळेवर मिळावे एवढीच भूमिका आहे; परंतु सद्यस्थितीमध्ये विद्यार्थी हिताच्या आडून या विषयाचे राजकारण सुरू झाले आहे.
शैक्षणिक साहित्य पुरवठा घोटाळ्याचे राजकारण
By admin | Updated: July 5, 2017 06:48 IST