पोलिसांनो मतदान करा, सरकारला ताकद दाखवा

आपण मतदान करत नाही, म्हणून सरकार आपल्या मागण्यांना किंमत देत नाही, तेव्हा आगामी विधानसभा निवडणुकीत मोठ्या संख्येने पोस्टल बॅलेटवरून मतदान करा आणि सरकारला पोलिसांच्या एकजुटीची

व्हॉटस अ‍ॅपवरून फिरतोय संदेश : वेतनातील तफावतीने पोलीस वर्तुळात असंतोष राजेश निस्ताने - यवतमाळ आपण मतदान करत नाही, म्हणून सरकार आपल्या मागण्यांना किंमत देत नाही, तेव्हा आगामी विधानसभा निवडणुकीत मोठ्या संख्येने पोस्टल बॅलेटवरून मतदान करा आणि सरकारला पोलिसांच्या एकजुटीची ताकद दाखवा असा संदेश सध्या पोलीस वर्तुळात व्हॉटस् अ‍ॅपवरून फिरतो आहे. या संदेशामुळे पोलिसांमधील ‘कनेक्टीव्हिटी’ वाढत असून ती आघाडी सरकारसाठी धोकादायक ठरू पाहत आहे. महसूल विभागाच्या धर्तीवर पोलिसांनाही वेतनश्रेणी हवी आहे. तहसीलदाराप्रमाणे पोलीस निरीक्षकाला तर नायब तहसीलदाराप्रमाणे फौजदाराला वेतन हवे आहे. त्याचप्रमाणे मंडल अधिकारी, तलाठी, महसूल लिपिक यांच्या धर्तीवर सहायक उपनिरीक्षक, जमादार, पोलीस शिपाई यांची वेतनाची मागणी आहे. पोलिसांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादामध्ये (मॅट) वेतनवाढीचा खटला दाखल केला. मात्र सरकार गेल्या दोन वर्षांपासून या प्रकरणात आपले म्हणणे मांडण्यास टाळाटाळ करीत आहे. पोलीस खाते शिस्तीचे असल्याने त्यांना आंदोलन करता येत नाही, एकजूट दाखविता येत नाही. त्यातच त्यांच्यावर निवडणूक बंदोबस्ताचा ताण राहत असल्याने ते (तरतूद असूनही) स्वत:ही मतदान करू शकत नाही किंवा ड्युटीवर असल्याने कुटुंबातील सदस्यांना मतदान केंद्रापर्यंत घेऊन जाऊ शकत नाही. पोलीस मतदानच करीत नाहीत, म्हणून सरकार त्यांच्या मागण्यांना किंमत देत नसल्याची भावना पोलीस यंत्रणेत निर्माण होत आहे. म्हणून आता पोलिसांनी व त्यांच्या कुटुंबियांनी मतदान प्रक्रियेत मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे म्हणून पोलिसांकडूनच जनजागृती केली जात आहे. ड्युटीवर असले तरी पोस्टल बॅलेटद्वारे मतदान करा, कुटुंबियांना मतदानासाठी प्रोत्साहित करा, असे सांगितले जात आहे. त्यासाठी ई-मेल, व्हॉटस् अ‍ॅप, फेसबुक यासारख्या सोशल साईट्सचा वापर केला जात आहे. या साईट्सवरून सध्या असे अनेक मेसेज पोलीस वर्तुळात फिरत असून त्यामुळे जनजागृती होत असल्याचे चित्र आहे. मात्र ही जनजागृती काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारसाठी धोकादायक ठरू पाहत आहे. कारण त्यातून सरकारविरोधी वातावरण तयार होत आहे. असा आहे व्हॉटस अ‍ॅपवरील संदेशपोलीस हीच मुळात संघटना आहे. याच संघटनेच्या बळावर सरकार मोठमोठी आंदोलने यशस्वी करते, आता याच ताकदीवर आपण धडा शिकवू शकतो, कारण आपली संख्या मोठी आहे. राज्यात दोन लाख पोलीस आहेत, प्रत्येकाच्या मागे पत्नी, मुले, आई, वडील, भाऊ, बहीण आदी विचारात घेतले तर किमान दहा सदस्य होतात. त्या प्रमाणे पोलिसांची संख्या २० लाख होते. प्रत्येकाचे सासू, सासरे, अन्य नातेवाईक, मित्र अशी दहा माणसे जोडल्यास पोलीस कुटुंबांची सुमारे दोन कोटी मतदार संख्या होते. राज्यात आठ कोटी मतदार आहेत. सरासरी ५० टक्के मतदानाप्रमाणे चार कोटी लोक मतदान करतात. त्यातील दोन कोटी मतदारांनी आपल्या सांगण्याप्रमाणे सरकारविरोधात मतदान केले तर...! गनिमी काव्याचा वापर करून सरकारला पोलिसांची ताकद दाखवा. पोलिसांच्या संघटनेसाठी याचिका राजस्थान, मध्यप्रदेश, केरळ, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश या राज्यात पोलिसांच्या संघटना आहेत. मग महाराष्ट्रातच का नाही असे नमूद करीत अमरावती येथील सहायक फौजदार उमेश मारोडकर यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली आहे. पोलीस संघटना स्थापन करण्यासाठी पूर्वपरवानगी मिळावी म्हणून याचिका (क्र.जीईएसटी ७६४०/२०१४) १६ एप्रिल २०१४ ला दाखल केली आहे. पोलिसांनी दोन तास काम बंद ठेवले तर समाजात काय स्थिती उद्भवेल याचा विचार सरकारने करावा, अशी मागणीही या संदेशातून करण्यात येत आहे.