पास्को कायद्याबाबत पोलीसच अनभिज्ञ

पास्को कायदा १८ वर्षांखालील मुली व मुलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी उपयुक्त आहे, परंतु जनता व पोलिसांना अजूनही या कायद्याविषयी पुरेशी माहिती नाही.

मुंबई : पास्को कायदा १८ वर्षांखालील मुली व मुलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी उपयुक्त आहे, परंतु जनता व पोलिसांना अजूनही या कायद्याविषयी पुरेशी माहिती नाही. त्यामुळे या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी पोलिसांना प्रशिक्षण दिले पाहिजे, असे मत महिला व बाल विकास मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत व्यक्त केले. मंत्री गायकवाड यांनी आज विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा आढावा घेतला. या बैठकीला बाल हक्क आयोगाचे अध्यक्ष त्रिपाठी, महिला आयोगाच्या अध्यक्ष सुशिबेन शहा, महिला व बाल कल्याण आयुक्त राजेंद्र चव्हाण व विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. पास्को कायद्यांतर्गतच्या प्रकरणांसाठी सीबीआयच्या धर्तीवर न्यायालयाची स्थापना करणे आवश्यक असून त्यादृष्टीने विचारविनिमय सुरू आहे. प्रत्येक पोलीस ठाण्याने आपल्या परिसरात सिक्युरीटी आॅडिट करून त्याच्या अहवालानुसार आवश्यक तेथे गस्त वाढवावी, अशा सूचना देण्यात आल्या असल्याचे या वेळी गायकवाड यांनी स्पष्ट केले. लैंगिक छळवणूकविरोधी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नोडल अधिकारी नेमणे, पोलीस स्टेशनमध्ये सुरू करण्यात आलेली समुपदेशन केंद्रे, विशेष पोलीस पथकाची स्थापना, भाजलेल्या महिलांच्या प्रकरणात करावयाची कार्यवाही आदी विषयांवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. सेक्शुअल हॅरॅसमेंट कायद्याची अंमलबजावणी कामगार विभागाने करणे अधिक सयुक्तिक ठरेल, असे मत या वेळी गायकवाड यांनी व्यक्त केले. (प्रतिनिधी)