नवीन वर्षात उघड्यावर शौचास गेल्यास पोलीस कारवाई

केंद्र शासनाची राज्य सरकारला कडक कारवाई करण्याची सूचना!

सदानंद सिरसाटअकोला, दि. २४- मार्च २0१८ अखेरपर्यंत राज्य हगणदरीमुक्त करावयाचे आहे. त्यासाठी सर्व प्रशासकीय यंत्रणेचे सहकार्य घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी १ जानेवारी २0१७ पासून उघड्यावर शौचास बसणार्‍यांवर पोलीस विभागाने कारवाई करण्याचे निर्देश केंद्र शासनाने राज्याला दिले आहेत. त्यामुळे आता नवीन वर्षात उघड्यावर शौचास बसणार्‍यांनी थेट पोलीस कारवाईलाच सामोरे जाण्याची वेळ येणार आहे.स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत जिल्हय़ात कुटुंब सर्वेक्षण अभियान २0१२ मध्ये राबविण्यात आले. त्यानुसार जिल्हय़ातील हजारो कुटुंब अद्यापही उघड्यावर शौचास जातात. त्यामुळे स्वच्छ भारत मिशनच्या उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे. विशेष म्हणजे, शौचालयाच्या बांधकामासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान म्हणून १२ हजार रुपये अनुदान दिले जाते. तरीही वैयक्तिक शौचालय वापरण्याबाबत ग्रामस्थांमध्ये उदासीनता असल्याचे शासनाच्या वारंवार निदर्शनास आले आहे. आता पोलीस कारवाई करूनच ग्रामस्थांना शौचालयाचा वापर करण्यासाठी प्रवृत्त करण्याचा प्रयत्न शासनाकडून होणार आहे. मार्च २0१८ अखेर राज्य हगणदरीमुक्तमहाराष्ट्र राज्य येत्या मार्च २0१८ अखेरपर्यंत हगणदरीमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्हय़ात असलेल्या शासनाच्या सर्व यंत्रणांचे सहकार्य घेण्याचे त्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे आता हा उपक्रम जोरात सुरू होण्याची शक्यता आहे.प्रधानमंत्री मोदींचे पोलीस कारवाईचे निर्देश राज्यातील एका जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी तेथील पोलीस अधीक्षकांना उघड्यावर शौचास जाणार्‍यांवर कारवाई करण्यासाठी पत्र पाठविले आहे. त्यामध्ये देशाचे प्रधानमंत्री यांनी १ जानेवारी २0१७ पासून उघड्यावर शौच करणार्‍यांवर पोलीस कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याचा संदर्भ आहे. मुंबई पोलीस कायद्यानुसार कारवाईशौचालयाचा वापर न करता उघड्यावर शौच करणार्‍या ग्रामस्थांवर मुंबई पोलीस अधिनियमातील कलम ११५, ११७ नुसार कारवाई करण्याचे अधिकार पोलिसांना आहेत; मात्र पोलीस विभागाकडून ही कारवाई केलीच जात नाही. त्याच वेळी जिल्हा परिषदेच्या पथकासोबत हमरी तुमरीच्या घटनाही वाढलेल्या आहेत. पोलीस लक्ष देत नाहीत, जिल्हा परिषदेच्या पथकाला ग्रामस्थ जुमानत नाहीत, ही परिस्थिती आहे.अनुदान न घेणार्‍यांचे करायचे काय..?दरम्यान, ज्या ग्रामस्थांनी शौचालयासाठी शासकीय अनुदान घेतले नाही किंवा स्वखर्चाने ते बांधले, त्यांनी विरोध केल्यास पोलीस कारवाई कशी करावी, असा प्रश्न पोलिसांचा आहे. त्यामुळे अधिनियमातील कारवाईपेक्षा गुड मॉर्निंग पथकासोबत पोलीस देण्याचा पर्याय हा विभाग स्वीकारण्याची शक्यता आहे.