ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. २९ : परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांच्या 'नो हेल्मेट, नो पेट्रोल' या महत्त्वाकांक्षी निर्णयाला राज्य सरकारने ५ ऑगस्टपर्यंत स्थगिती दिली आहे. १ ऑगस्टपर्यंत राज्य सरकार याबाबतची आपली भूमिका स्पष्ट करणार आहे. रस्ता सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशावरून रस्ते सुरक्षा समितीने दुचाकीस्वारांना हेल्मेट घालणे बंधनकारक केले होते. 'नो हेल्मेट, नो पेट्रोल' शासनाने काढलेले हे परिपत्रक मागे घ्यावे. दिवाकर रावते आणि पेट्रोल पंप असोसिएशनची बैठक आज पार पडली. त्यानंतर राज्य सरकार १ ऑगस्टपर्यंत आपली भूमिका स्पष्ट करणार आहे. चर्चा करुन मार्ग काढण्याचे आदेश मंत्र्यांना देणार असल्याचं काल मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं होतं.
दुचाकीवरील वाढते अपघात रोखण्यासाठी चालकाकडे हेल्मेट असेल तरच त्याला पेट्रोल पंपावर पेट्रोल मिळेल, असा आदेश परिवहन मंत्र्यांनी दिला. मात्र पेट्रोल न दिल्यास दुचाकी चालक आम्हालाच मारहाण करतील अशी भीती पेट्रोल पंप चालकांमध्ये आहे. त्याचप्रमाणे पेट्रोल पंप चालकावरही गुन्हा दाखल करण्याचे शासनाने काढलेल्या परिपत्रकात नमूद केले आहे. त्यामुळे शासनाने हे परिपत्रक मागे घ्यावे. या मागणीसाठी १ ऑगस्टपासून पेट्रोल कंपन्यांकडून पेट्रोलच खरेदी न करण्याचा निर्णय पेट्रोल-डिलर्स असोसिएशनने निर्णय घेतला होता. यात राज्यातील साडेचार हजार पेट्रोल पंप चालक सामिल होणार होते.
त्याचप्रमाणे ‘नो हेल्मेट-नो पेट्रोल’ असा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. या धोरणाबाबत विधानसभेत जोरदार खडाजंगी झाली. या आदेशाला राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी जोरदार विरोध करून हा निर्णय अयोग्य असल्याचं म्हटलं आहे. त्याच्या उत्तरदाखल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी परिवहन मंत्री दिवाकर रावतेंना या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचा सल्ला दिला होता.