लोकप्रतिनिधींना प्रवास फुकट

कारण पुढे करीत सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा कर थकवणाऱ्या आणि सर्वसामान्य प्रवाशांवर दरवाढीचा बोजा टाकणाऱ्या वसई विरार

शशी करपे, वसर्ईतोट्यात असल्याचे कारण पुढे करीत सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा कर थकवणाऱ्या आणि सर्वसामान्य प्रवाशांवर दरवाढीचा बोजा टाकणाऱ्या वसई विरार पालिकेच्या परिवहन समितीने आजी माजी खासदार, आमदारांसह विद्यमान नगरसेवकांना बसमधून मोफत प्रवास सवलत जाहीर केली आहे. सतत वादग्रस्त ठरत असतानाही,नवनव्या सुविधांचे गाजर दाखवून प्रवाशांना आकर्षित करु पाहणाऱ्या परिवहन सेवेच्या बसेसमधून प्रवास करण्याची खासदार-आमदारांसह नगरसेवकांना आवश्यकता असल्याचा जावई शोध वसई-विरार महापालिकेच्या परिवहन समितीने लावला आहे.महापालिकेच्या परिवहन सेवेला नुकतीच चार वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या चार वर्षात अपघात, काळा विषारी धूर सोडणाऱ्या बसेस, उर्मट चालक-वाहक,प्रवाशांना डावलून दुचाकी वाहनाची केलेली वाहतूक,कालबाह्य बसेस, ७० वर्षांचा म्हातारा ड्रायव्हर अशा अनेक कारणास्तव महापालिकेची परिवहन सेवा वादग्रस्त ठरत गेली. परिवहन खाते आणि ट्रॅफीक पोलिसांनी परिवहनच्या बसेसवर दंडात्मक कारवाया केल्या आहेत. तसेच परिवहन खात्याने सेवा सुधारण्यासंबंधीच्या अनेक नोटीसा बस सेवा चालवणाऱ्या ठेकेदाराला बजावल्या आहेत. त्यामुळे सेवेची प्रतिमा चांगली करण्यासाठी परिवहन समितीद्वारे अनेक महामार्गावर बसेस सुरु करण्याबरोबरच सवलतीच्या घोषणा केल्या आहेत. पाचव्या वर्षात पर्दापण करीत असलेल्या परिवहन सेवेने आजी माजी खासदार, आमदार आणि विद्यमान नगरसेवकांसह परिवहन समिती सदस्यांना मोफत प्रवास सुविधा जाहीर केली आहे. डायलिसीसच्या रुग्णांना राखीव सीट,पुढच्या दाराने प्रवेश आणि तिकीटाच्या दरात सवलत देण्यात येणार आहे.सर्व प्रवाशांना मोफत वायफाय सेवा,दोन महिन्यांच्या पासावर तीन महिने प्रवास करण्याची सुविधा दिली जाणार आहे. या सुविधा सोमवारपासून लागू करण्यात आल्या आहेत. माजी खासदार, आजी-माजी आमदार आणि नगरसेवकांना दिलेल्या मोफत प्रवासाच्या सुविधेमुळे आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. यातील मोजक्या नगरसेवकांना वगळता जवळपास सर्वांकडे स्वत:च्या आलीशान गाड्या आहेत. तसेच अनेक जण आपल्या लवाजम्यासह फिरत असतात. त्यांना या सुविधेची कोणतीही आवश्यकता नाही. उलट परिवहन सेवा तोट्यात असल्याने ठेकेदाराने कर भरला नसल्याचे लेखी पत्र पालिकेच्या उपायुक्तांनी दिले आहे. विशेष म्हणजे पालघर जिल्ह्यात सध्या कुपोषणाने डोके वर काढले आहे. त्याच जिल्ह्यातील मोठी आणि श्रीमंत असलेल्या वसई विरार पालिकेचा परिवहन सेवेचा ठेकेदार बाल पोषण आहार अधिभाराची लाखो रुपयांची रक्कम सरकारी तिजोरीत भरण्याऐवजी स्वत: वापरत असल्याकडे सरकारी यंत्रणाही दुर्लक्ष करीत असल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येते.