पेण : ७५० कोटीच्या पेण अर्बनच्या ठेवीदारांच्या ठेवी परत मिळविण्याच्या आशा-आकांक्षांना न्यायालयीन लढाईत न्याय मिळत असतानाच लोकसभा निवडणूक संपताक्षणी सहकार आयुक्तांनी पेण अर्बन बँक दिवाळखोरीत काढण्याचा निर्णय म्हणजे ठेवीदारांच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याचा प्रकार असून या सहकार आयुक्ताच्या निर्णयाविरोधात उद्या मुंबई उच्च न्यायालयात व्हेकेशन कोर्टात निर्णया विरोधात स्थगिती मिळविणार असे आजच्या पेण येथील सभेप्रसंगी ठेवीदार संघर्ष समितीचे कार्याध्यक्ष नरेन जाधव व अध्यक्ष आ. धैर्यशील पाटील यांनी स्पष्ट केले.सायंकाळी ५.४५ वाजता ठेवीदार संघर्ष समितीची वादळी बैठक पेणच्या गुरुकुल हायस्कूलच्या क्रिडांगणावर सुरू झाली. यावेळी सहकार आयुक्तानी पेण अर्बन बँकेला दिवाळखोरीत काढण्याच्या निर्णयाचा धिक्कार करण्यात आला. समितीने न्यायालयीन लढाईत सर्व काही ठेवीदारांच्या बाजूने होत असताना, जिल्हा सत्र न्यायालयाने ठेवीदार हितसंरक्षक कायद्यानुसार पेण अर्बनच्या जप्त केलेल्या ३५ प्रॉपर्टीजचे लिलाव करण्याचे आदेश प्रांताधिकार्यांना दिलेले असताना सुद्धा न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली करण्याचा प्रकार आयुक्तानी घेतलेल्या निर्णयामुळे झाला. बँकेच्या नॉन बँकिंग एका प्रॉपर्टीज विकून ३५ कोटी मिळाले तर बँकेच्या एकूण ६५ प्रॉपर्टीज विकून ५०० ते ६०० कोटी सहज जमा होवून बँक पूर्वपदावर येण्याची प्रक्रिया सुरु असतानाच राज्य शासनाच्या सहकार आयुक्ताचा हा निर्णय ठेवीदारांच्या पाठीत खंजीर खुपसणारा आहे. यासाठी उद्या हायकोर्टात समितीचे वकील ॲड. श्रीराम कुलकर्णी या प्रकरणी ही बाब कोर्टाच्या निदर्शनास आणून सहकार आयुक्ताच्या निर्णया विरोधात स्थगिती मिळविणार असे या बैठकीत स्पष्ट झाले. या शिवाय १३ मे च्या मोर्चासंबंधी मोठ्या संख्येने हजर राहून रायगड जिल्हाधिकार्यांना या सहकार खात्याच्या निर्णयाविरोधात फॅमिली धडक मोर्चाद्वारे तक्रार निवेदन देणार आहोत. ठेवीदार संतप्त झाले असून पेण अर्बनची ही लढाई न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर काय वळण घेते याकडे आता समस्त ठेवीदारांच्या नजरा लागल्या आहेत. बैठकीत संघर्ष समितीचे सर्व सदस्य व ठेवीदार उपस्थित होते. (वार्ताहर)
पेण अर्बन संघर्ष समितीची हायकोर्टात धाव
By admin | Updated: May 12, 2014 03:27 IST