मुंबई-नागपूर महामार्गासाठी जमीन देणाऱ्यांना भागीदारी

प्रस्तावित मुंबई नागपूर कम्युनिकेशन सुपर एक्स्प्रेस वेचे नामकरण ‘महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग’ असे करण्यात आले असून ज्यांच्या जमिनी या महामार्गासाठी जातील त्यांना पर्यायी

मुंबई : प्रस्तावित मुंबई नागपूर कम्युनिकेशन सुपर एक्स्प्रेस वेचे नामकरण ‘महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग’ असे करण्यात आले असून ज्यांच्या जमिनी या महामार्गासाठी जातील त्यांना पर्यायी विकसित जमीन आणि वार्षिक अनुदान देण्यास मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. नियोजित राजधानी अमरावतीसाठी आंध्र प्रदेश सरकार जो फॉर्म्यूला राबविणार आहे, त्यापेक्षा जास्त वार्षिक अनुदान या समृद्धी महामार्गासाठी देण्यात येणार आहे. या महामार्गावर २४ टाऊनशिप उभारण्यात येणार असून ती कृषी समृद्धी केंद्रे म्हणून विकसित करण्यात येणार आहेत. हा महामार्ग राज्यातील नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक व कोकण या पाच महसूल विभागांतील नागपूर, वर्धा, अमरावती, वाशिम, बुलडाणा, जालना, औरंगाबाद, अहमदनगर, नाशिक व ठाणे या दहा जिल्ह्यांतील २७ तालुक्यांमधील ३५० गावांमधून जाणार आहे. नागपूर ते भिवंडीपर्यंतच्या ७१० किलोमीटर अंतरापर्यंतच्या या नियोजित मार्गाची आखणी प्रामुख्याने जास्त लोकवस्ती, बागायती जमीन, मोठी धरणे, वनजमिनी, जलाशये आणि जंगले टाळून करण्यात आलेली आहे. या मार्गाची रुंदी १२० मीटर एवढी प्रशस्त असल्याने निव्वळ रस्त्यांसाठी नऊ हजार हेक्टर आणि त्याच्या जोडरस्त्यांसाठी एक हजार हेक्टर याप्रमाणे एकूण १० हजार हेक्टर जमीन आवश्यक आहे. या महामार्गाचे बांधकाम आणि त्यावरील २४ टाऊनशिपची उभारणी करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास नवनगर विकास प्राधिकरण म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. हा महामार्ग राज्याच्या विकासाचा गेमचेंजर असेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत व्यक्त केला. (विशेष प्रतिनिधी)असे असेल पॅकेज- या महामार्गासाठी ज्यांची जिरायती शेती गेली त्यांना शेतीच्या २५ टक्के जमीन ही जवळच्या टाऊनशिपमध्ये मिळेल. - ज्यांची बागायती शेती जाणार त्यांना टाऊनशिपमध्ये ३० टक्के विकसित जमीन दिली जाईल. टाऊनशिपसाठी ज्यांची जमीन संपादित केली जाईल त्यांनाही त्यांच्या जमिनीच्या ३० टक्के विकसित केलेली जमीन मिळेल.- जिरायती शेतीमालकांना पहिल्या वर्षी ५० हजार रुपये वार्षिक अनुदान दिले जाईल. त्यात दरवर्षी १० टक्के वाढ करण्यात येणार असून हे अनुदान १० वर्षांपर्यंत दिले जाईल.- बागायती व टाऊनशिपमध्ये ज्यांची जमीन जाईल त्यांना पहिल्या वर्षी एक लाख रुपये वार्षिक अनुदान दिले जाईल व त्यात दरवर्षी १० टक्के वाढ करण्यात येणार आहे. हे अनुदान १० वर्षांपर्यंत दिले जाईल.- टाऊनशिपमधील जमिनीस अपेक्षित बाजारमूल्य न मिळाल्यास ती शासनाकडून बाजारमूल्याने खरेदी करण्यात येणार आहे.