अनिल काकोडकर,(लेखक अणुशास्त्रज्ञ व अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष) -
आपला देश ही आजमितीस जगातील एक अवाढव्य बाजारपेठ आहे. ती अर्थातच आपल्या अफाट लोकसंख्येमुळे आहे. ही लोकसंख्या हे आपलं बलस्थान ठरवू शकते. त्यासाठी लोकसंख्येचे रूपांतर प्रज्ञावान मनुष्यबळात करणे गरजेचे आहे. हे जे काही मिशन देशाच्या पुढ्यात आहे, त्याला योग्य धोरण आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी अपेक्षित आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत देशाचे धोरण निरंतर एका विशिष्ट दिशेने कायम आणि सुसंगत राहणे अपेक्षित असते. तेच हितावहही आहे. विज्ञानाच्या प्रगतीचा देश आणि जग अशा दोन्ही पातळ््यांवर समाजाच्या हितासाठी वापर करणे आणि त्याचवेळी जगाच्या व्यासपीठावर भारताच्या नेतृत्वाची उंची वाढविणे असा दुहेरी हेतू आपल्या राष्ट्रीय धोरणाचा पाया राहिला आहे. आजवरचा अनुभव असा आहे, की सत्तांतर झाले म्हणजेच राजवट बदलली म्हणून या धोरणात कधी आमूलाग्र बदल झालेला नाही. नव्या सरकारनेही या बाबतीत कोलांटउडी मारणे अपेक्षित नाही. याचाच एक अर्थ असा, की आपला अणु कार्यक्रम आणि अंतराळ मोहिमांची दिशा कायम राहायला हवी. तसेच दर्जेदार शिक्षणाच्या समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठीचे धोरणही तात्विकदृष्ट्या समान गाभ्याचे असणे अपेक्षित आहे. या दृष्टिकोनातून केंद्रातील नव्या सरकारच्या एक वर्षाच्या कारकीर्दीकडे पाहायला हवे. तसे पाहिले तर एक वर्षाचा कालावधी हा निर्णायक मतप्रदर्शनासाठी पुरेसा नाही. तरीही त्याचा धोरण आणि अंमल अशा दुहेरी मोजपट्टीवर ढोबळमानाने विचार करणे शक्य आहे.सध्याचे केंद्र सरकार दर्जेदार शिक्षणासाठी तसेच महिलांसाठी शिक्षणाच्या चांगल्या सोयी देण्यासाठी उत्सुक आहे. त्या दृष्टीने काही महत्त्वाचे निर्णयही सरकारने घेतले आहेत. मुख्य म्हणजे शिक्षण आणि विकास यांच्यात सेतू उभारण्यासाठी आवश्यक असलेली इच्छाशक्तीही काही निर्णयातून प्रकट झाली आहे. उदाहरणच सांगायचे तर आयआयटीसारख्या संस्थांना प्रत्येकी दहा गावे दत्तक घेण्यास प्रवृत्त करण्यात आले आहे तर एमआयटीनेही निदान पाच गावे अशा पद्धतीने दत्तक घेऊन विकासाची गंगा आणि शिक्षणाची गंगोत्री तेथवर पोहोचवण्याची अपेक्षा केंद्र सरकारने व्यक्त केली आहे. आपला प्रवास आता ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने सुरु आहे. जगभरातील हायटेक कंपन्या तरुण प्रज्ञेच्या शोधात भारतात येत आहेत. या परिस्थितीत आपणही प्रज्ञाशोध आणि पर्याप्त वापर होत नसलेली ऊर्जामय युवा प्रज्ञा उपयोगात आणणे, हे मोठे आव्हान आहे. एकोणिसाव्या शतकापर्यंत आपली लोकसंख्या आणि उपलब्ध स्रोत यांचे प्रमाण संपन्नतेला बळ देणारं होतं. पण गेल्या शंभर वर्षांत आपली लोकसंख्या विस्फोट झाल्यासारखी विलक्षण वेगाने वाढली आहे. लोकसंख्यावाढीच्या बरोबरीने मिळकतही तितकीच वाढायला हवी. ती क्षमता आता आपल्या नैसर्गिक स्रोतांमध्ये उरलेली नाही. अशा परिस्थितीत धोरणांइतकीच अंमलबजावणीही निर्णायक महत्त्वाची ठरते. नव्या सरकारच्या बाबतीत अंमलबजावणीचे काय, हा प्रश्न नि:संदिग्धपणे निकालात काढण्याची स्थिती नाही. अंमलबजावणी नीट झाली नाही तर बाह्य रूप तितकेच आकर्षक राहते, पण आत्मा हरवतो. सरकारच्या बाबत तसे घडते आहे का, हे नि:संशयपणे सांगण्यास आणखी काही काळ वाट पाहावे लागेल.अर्थात, एक बाब नक्की आहे ती अशी, शिक्षणाच्या बाबतीतल्या नियमनात हे सरकार विशेषत: मनुष्यबळ विकास मंत्रालय अडखळत आहे. नियमनामागे एक निश्चित तत्त्वज्ञान लागते. नियमांना अशा तत्त्वज्ञानाची जोड मिळते तेव्हाच शिक्षणासारख्या प्रांतात प्रभावी नियमन होऊ शकते. जनतेच्या आकांक्षा उदंड आहेत. शिक्षणाच्या माध्यमातून त्या पुऱ्या व्हाव्यात अशी अपेक्षा आहे. पण नियमन नीट झाले नाही तर शिक्षणाची स्थिती लाभांशाकडून दिवाळखोरीकडे जाण्यास वेळ लागत नाही. म्हणूनच शिक्षणाच्या क्षेत्रातील नियमनाकडे गंभीरपणे पाहण्याची नितांत आवश्यकता आहे. पण गेल्या वर्षभरातला अनुभव त्याची ग्वाही देत नाही. आमच्यासारख्यांना आयआयटीच्या संचालकांची नेमणूक ही खूप गांभीर्याने घेण्याची, महत्त्वाची बाब वाटते. दुर्दैवाने सगळ्यांना तसे नाही वाटत. त्यातूनच मग काही प्रश्न निर्माण होतात. त्याच्या तपशिलात शिरण्याचा हा प्रसंग नव्हे.