आराखडा रद्द झाल्यामुळे अधिकारी नाराज

असंख्य घोळांमुळे वादग्रस्त ठरलेले विकास नियोजन आराखड्याचे प्रारूप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रद्द ठरविल्यामुळे बिगर शासकीय संस्था

मुंबई : असंख्य घोळांमुळे वादग्रस्त ठरलेले विकास नियोजन आराखड्याचे प्रारूप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रद्द ठरविल्यामुळे बिगर शासकीय संस्था, लाखो झोपडपट्टीवासी, कोळीवाडे, गावठाण, फेरीवाले यांना दिलासा मिळाला आहे़ परंतु चार वर्षांची मेहनत, करोडो रुपये, मनुष्यबळ, वेळ वाया गेल्यामुळे पालिका अधिकाऱ्यांमधून नाराजीचा सूर उमटत आहे़ नवीन आराखड्याला चार महिन्यांत आकार द्यायचा कसा, याबाबतही अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे़शहराच्या विकासाची दिशा ठरविणारा सन २०१४ ते २०३४ या पुढील २० वर्षांचा आराखडा अंतिम टप्प्यात पोहोचला होता़ मात्र यामधील असंख्य त्रुटी व घोळ दररोज नव्याने पुढे येऊ लागल्यावर सामाजिक व राजकीय दबाव वाढून अखेर मुख्यमंत्र्यांनी हा आराखडाच आज रद्द केला़ मात्र ही कारवाई म्हणजे महाराष्ट्र प्रादेशिक विकास नियोजन कायद्याचा (एमआरटीपी) भंग असल्याचा सूर एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने लावला़ एमआरटीपी कायद्यानुसार आराखड्याच्या प्रारूपावर हरकती व सूचना मागविण्यात येत होत्या़ त्यानुसार आराखड्यात सुधारणा करून नियोजनाला अंतिम रूप मिळाले असते़ मात्र ही प्रक्रिया सुरू असतानाच संपूर्ण आराखडा रद्द ठरविणे खेदजनक आहे, अशी नाराजी या प्रक्रियेतील अधिकाऱ्याने व्यक्त केली़ राज्याच्या अर्थसंकल्पातही छोट्या-मोठ्या चुका होत असतात़ या चुका सुधारता येण्यासारख्या होत्या, असे मत अधिकारी व्यक्त करीत आहेत़ (प्रतिनिधी)