मुंबई : पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी बालकांचा कुपोषणाने मृत्यू होत असल्याच्या मुद्यावर राज्य सरकार घेरले गेले असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित मंत्री आणि अधिकाऱ्यांची आपल्या वर्षा निवासस्थानी बैठक घेतली. लालफितशाहीमध्ये निर्णय अडकविण्याऐवजी आदिवासी भागातील प्रश्न सोडविण्यासाठी एकत्रितपणे काम करा, अशी कानउघाडणी मुख्यमंत्र्यांनी केली. तसेच, राज्याचे पोषण आहार धोरण येत्या १५ दिवसांत तयार करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. आदिवासी विकास मंत्री विष्णु सवरा, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट, आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत, महिला व बालविकास राज्यमंत्री विद्या ठाकूर आदी यावेळी उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी पालघर, ठाणे, नंदूरबार, नाशिक, धुळे अमरावती, यवतमाळ, गडचिरोली, अहमदनगर येथील जिल्हाधिकाऱ्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरिन्संगच्या माध्यमातून संवाद साधत कुपोषण निर्मुलनाबाबतचा आढावा घेतला.महिला व बालविकास, आरोग्य आदी विभागांमधील रिक्त पदांची संख्या आणि ते भरण्यासाठी उपाय होत नसल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शासनाच्या आदर्श योजना केवळ कागदावर ठेवू नका; प्रत्यक्षात आणा, अशा शब्दात त्यांनी मंत्री, अधिकाऱ्यांचे कान टोचले. या बैठकीपूर्वी माजी आमदार विवेक पंडित यांच्या नेतृत्वाखाली श्रमजीवी संघटनेचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री फडणवीस यांना भेटले. आदिवासी भागात रोजगार निर्मितीद्वारे दारिद्य निर्मूलन होऊ शकेल, असे मत विवेक पंडित यांनी यावेळी मांडले. या संदर्भात एक कृती आराखडा तयार करा असे मुख्यमंत्र्यांनी पंडित यांना सुचविले. शिष्टमंडळात बाळाराम भोईर, विजय जाधव, दत्तू कोळेकर, सुरेश रेंजड, अशोक सपाटे, नंदा वाघे, प्रमोद पवार आदींचा समावेश होता. (विशेष प्रतिनिधी)
आता पोषण आहार धोरण आणणार!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 13, 2016 07:01 IST