आता सीबीआयच्या सहसंचालकांना समन्स

आदर्श को-आॅपरेटिव्ह सोसायटीमधील चार बेनामी सदनिका कोणत्या दोन उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची आहेत, या संदर्भात सीबीआयने दाखल केलेल्या अहवालावर असमाधान व्यक्त करत, उच्च न्यायालयाने

मुंबई : आदर्श को-आॅपरेटिव्ह सोसायटीमधील चार बेनामी सदनिका कोणत्या दोन उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची आहेत, या संदर्भात सीबीआयने दाखल केलेल्या अहवालावर असमाधान व्यक्त करत, उच्च न्यायालयाने सीबीआयचे सहसंचालक अमृत प्रसाद (पश्चिम परिक्षेत्र) यांना समान्स बजावले. दोन आठवड्यांनी त्यांना उच्च न्यायालयात हजर राहण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला.‘सारासार विचार न करता अहवाल सादर केला आहे,’ असे न्या. अभय ओक व न्या. अमजदस सय्यद यांनी सीबीआयने सादर केलेला अहवाल वाचल्यानंतर म्हटले.आदर्श सोसायटीच्या फाइल्सना परवानगी मिळावी, यासाठी मंत्रालयातील दोन उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या नावे चार बेनामी सदनिका ठेवण्यात आल्या. मात्र, या दोन्ही अधिकाऱ्यांची नावे दोषारोपपत्रात नाही. त्यामुळे या दोन व्यक्ती कोण आहेत? आणि त्यांच्यावर कारवाई का करण्यात आली नाही? कारवाई केली असल्यास त्यांचे दोषारोपपत्रात नाव कुठे आहे? सीबीआयला याची माहिती देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारा याचिका ठाण्याचे सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. गेल्या सुनावणीत खंडपीठाने सीबीआयला या दोन उच्चपदस्थांची नावे दोषारोपपत्रात का नाहीत? अशी विचारणा करत, याबाबत स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले होते, तसेच उच्च न्यायालयाने आदर्शबाबत दिलेल्या निर्णयात कॅप्टन प्रकाश पेठे मार्गाची जागा अरुंद करण्याचे आदेश कोणी दिले? याबाबात पुढील तपास करण्याचा आदेश तपासयंत्रणेला दिला होता. मात्र, सीबीआयने याही आदेशाचे पालन केले नसल्याने, उच्च न्यायालयाने या दोन्ही बाबींबर सीबीआयला तपास अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.गुरुवारच्या सुनावणीत सीबीआयने सीलबंद तपास अहवाल खंडपीठापुढे सादर केला. मात्र, हा तपास अहवाल वाचल्यानंतर खंडपीठाने म्हटले की, आपण या तपास अहवालाबाबत असमाधानी आहोत. तपास अधिकाऱ्याने सारासार विचार न करता अहवाल सादर केला आहे. पुढील सुनावणीस सीबीआयच्या सहसंचालकांनी उपस्थित राहावे, असा आदेश खंडपीठाने दिला. (प्रतिनिधी)जमीन देताना अनावश्यक घाईवाटेगावकर यांच्या म्हणण्यानुसार, तत्कालीन महसूलमंत्री शिवाजीराव निलंगेकर-पाटील यांनी वित्त विभागाने आदर्शबाबत केलेल्या सूचनेकडे दुर्लक्ष करून आदर्शला परवानगी दिली. वास्तविक, त्यांना तसा अधिकार नाही. त्यामुळे आदर्शच्या चौकशीसाठी नियुक्त केलेल्या पाटील आयोगाने आदर्शला जमीन देताना निलंगेकर-पाटील यांनी अनावश्यक घाई केली, असे अहवालात म्हटले आहे. पाटील यांनी केलेल्या मदतीचा मोबदला म्हणून आदर्श सोसायटीमध्ये त्यांच्यासाठी चार सदनिका राखून ठेवण्यात आल्या. त्यांचे जावई अरुण डवळे आणि डवळेंचा चुलत भाऊ संपत खिडसे आणि निलंगेकर पाटील यांना या सदनिका देण्यात आल्या, असा दावा वाटेगावकर यांनी केला आहे.