आता मिशन विधानसभा

लोकसभा निवडणूक आटोपली. त्यानंतर लागलीच विधान परिषदेच्या पदवीधर मतदारसंघातही निवडणुका झाल्या. मंगळवारी या निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर आता निवडणूक शाखेची

प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज : वर्षभर व्यस्तनागपूर : लोकसभा निवडणूक आटोपली. त्यानंतर लागलीच विधान परिषदेच्या पदवीधर मतदारसंघातही निवडणुका झाल्या. मंगळवारी या निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर आता निवडणूक शाखेची आगामी विधानसभा निवडणुकीची तयारी सुरू झाली आहे. दीड महिन्यानंतर म्हणजे आॅगस्ट १५ नंतर या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे.यंदाचे वर्ष निवडणुकांचे वर्ष असून गेल्या सहा महिन्यापूर्वीपासून प्रशासन निवडणुकांच्या तयारीत व्यस्त आहे. मार्च महिन्यापासून लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली असली तरी त्यापूर्वीपासूनच मतदार याद्या अद्ययावत करण्यापासून इतर कामांपर्यंत प्रशासन कामाला लागले होते. १० एप्रिलला निवडणुका झाल्या. १६ मे रोजी निकाल जाहीर झाले. या निवडणुकीची आचारसंहिता संपत नाही तोच विधान परिषदेच्या नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघातील निवडणुका जाहीर झाल्या. या निवडणुकीचे निकाल मंगळवारी जाहीर झाले. आता राज्य विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. प्रशासनातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार १५ आॅगस्टनंतर केव्हाही निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे.निवडणूक शाखेने निवडणुकीच्या पूर्वतयारीला सुरुवात केली आहे. लोकसभेच्या वेळी मतदार याद्यांमध्ये झालेल्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर ज्यांची नावे यादीतून वगळल्या गेली त्यांच्यासाठी विशेष मोहीम सध्या राबविण्यात येत आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया ३१ जुलैपर्यंत चालणार आहे. त्यानंतर निवडणुका जाहीर झाल्यावर आयोगाकडून पुन्हा एकदा मतदार नोंदणी कार्यक्रम जाहीर होईल. उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या दिवसापर्यंत मतदारांना नावे नोंदवता येतील. मतदार यादी अद्ययावत करण्याच्या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून यादीतील मृत, स्थानांतरित, दोन वेळा नावे अशी एकूण साडेपाच लाख नावे जिल्ह्याच्या मतदार यादीतून वगळण्यात आली होती. सध्या अशाच प्रकारची दीड लाखांवर नावे यादीत आहेत. मात्र ती थेट वगळली जाणार नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.एकापाठोपाठ येणाऱ्या निवडणुका आणि त्यामुळे लागणाऱ्या आचारसंहितेमुळे विविध विकास कामांचाही खेळखंडोबा झाला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे सलग तीन महिने प्रशासन ठप्प होते. त्यानंतर विधान परिषदेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागली. लोकसभेप्रमाणे ती जाचक नसली तरी सहाही जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी असल्याने त्यांना शासकीय बैठकीत सहभागी होता येत नव्हते. प्रशासनाकडे सरासरी दोन महिन्यांचा वेळ आहे. दरम्यान आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी करावयाच्या कामांची लगीन घाई लोकप्रतिनिधींसोबतच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लागली आहे.(प्रतिनिधी)