ऑनलाइन लोकमतनागपूर, दि. 13 - ग्रामीण रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये शवविच्छेदनाची सुविधा असूनही अनेकदा तज्ज्ञ नसल्याचे कारण सांगून मृतदेह जिल्हा रुग्णालयात पाठवले जायचे. यामुळे जिल्हा रुग्णालयावरील ताण वाढायचा, शिवाय मन:स्थिती चांगली नसताना मृताच्या नातेवाइकांना दूरवरून येण्या-जाण्याचा त्रास सहन करावा लागायचा. तसेच फॉरेन्सिक (न्यायवैद्यक) विशेषज्ञ राहत नसल्याने अनेकवेळा न्यायलयीन प्रक्रियेत लागणारे पुरावे लक्षात घेता ते घेताना काळजी घेतली जात नव्हती. अखेर याची दखल सार्वजनिक आरोग्य विभागाने घेतली. शवविच्छेदन होत असलेल्या प्रत्येक रुग्णालयात न्यायवैद्यकशास्त्रातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदस्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत येत असलेल्या २३ जिल्हा रुग्णालय व तीन सामान्य रुग्णालये असे एकूण २६ मोठ्या रुग्णालयांमध्ये शवविच्छेदन केले जाते. यासाठी फॉरेन्सिक (न्यायवैद्यक) विशेषज्ञ असणे आवश्यक असते. मात्र संपूर्ण राज्यात केवळ दोनच ठिकाणी न्यायवैद्यक विशेषज्ञ आहेत. यामुळे अनेक समस्या निर्माण होत होत्या. विशेषज्ञ नसल्याने मृताच्या नातेवाईकांची धावपळ उडायची. न्यायालयीन प्रक्रियेतही अडचणी यायच्या. यामुळे जास्तीतजास्त न्यायवैद्यक अधिकाऱ्यांची सेवा उपलब्ध करून देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. अखेर या संदर्भात नुकताच शासन निर्णय काढण्यात आला. यात अपघात वैद्यकीय अधिकारी या संवर्गातील रुग्णालयांना मंजूर असलेल्या पदांपैकी एक पद न्यायवैद्यक विशेषज्ञ या नावाने संबोधण्यात येण्याचे म्हटले आहे. या पदावर न्यायवैद्यक शास्त्रातील पदव्युत्तर पदवी किंवा पदविका धारण केलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. विशेषज्ञ तातडीने उपलब्ध होत नसल्यास या विषया संबंधीचे प्रशिक्षण वैद्यकीय अधिकारी यांना देण्यात यावे व अशा प्रशिक्षीत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सदर पदावर नियुक्त करण्यात यावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे शवविच्छेदनात येणाऱ्या समस्या, मृताच्या नातेवाईकांची उडणारी तारांबळ कमी होण्याची शक्यता आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, न्यायवैद्यकशास्त्राच्या पदव्युत्तर पदवीकडेही विद्यार्थी वळणाची शक्यता आहे.
शवविच्छेदनासाठी आता न्यायवैद्यक विशेषज्ञ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 13, 2017 22:14 IST