सेफ्टी झोनची अधिसूचना रद्द करा

कोणतेही सर्वेक्षण न करता आणि कोणत्याही प्रकारचा मोबदला न देता उरण येथील स्थानिक शेतकऱ्यांवर सेफ्टी झोनचे आरक्षण लादले आहे.

उरण : संरक्षण विभागाने २४ वर्षांपूर्वी कोणतेही सर्वेक्षण न करता आणि कोणत्याही प्रकारचा मोबदला न देता उरण येथील स्थानिक शेतकऱ्यांवर सेफ्टी झोनचे आरक्षण लादले आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारे सेफ्टी झोनचे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी खासदार श्रीरंग बारणे यांनी बुधवारी संरक्षण मनोहर पर्रीकर यांची भेट घेवून केली.उरण तालुक्यातील बोरी, भवरा, मोरा, केगाव, म्हातवली आदि शहर आणि ग्रामपंचायत हद्दीतील सुमारे ५५० हेक्टर जमिनीवर संरक्षण विभागाचे सेफ्टी झोनचे आरक्षण टाकले आहे. १९९२ साली टाकण्यात आलेल्या सेफ्टी झोनच्या आरक्षणासाठी जमिनी संपादन करताना जिल्हाधिकारी आणि संबंधित विभागाने कोणतेही सर्वेक्षण केले नाही. जमीन संपादनाची कारवाई केलेली नाही. जमिनीचा ताबाही घेतल्या नाही. त्याशिवाय जमिनीचा मोबदला २४ वर्षांनंतरही शेतकऱ्यांना दिलेला नाही. शेतकऱ्यांच्याच जमिनीवर स्थानिकांची गरज आणि वाढत्या कुटुंबीयांच्या आवश्यकतेनुसार मोठ्या संख्येने घरेही बांधली आहेत. सुमारे ५ हजार संख्येने असलेल्या घरात २५ ते ३० हजार रहिवासी वास्तव्य करून आहेत. या रहिवाशांना स्थानिक प्रशासनाने आवश्यक नागरी सुविधाही पुरविल्या आहेत. मात्र स्थानिक नागरिकाने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेनंतरही सेफ्टी झोनमधील सुमारे ५ हजार घरे अनधिकृत ठरवून उच्च न्यायालयाने कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे सेफ्टी झोनमधील हजारो रहिवाशांमध्ये घबराटीचे वातावरण पसरले. या न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात जनसुनावणी सुरू आहे. या जनसुनावणीदरम्यान रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनीही न्यायालयात जमीन संपादन करण्याच्या प्रक्रि येचा कालावधी उलटून बरीच वर्षे झाली आहेत. शिवाय २४ वर्षातही शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सेफ्टी झोनची अधिसूचनाच कालबाह्य झाल्याची बाब जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्रात नमूद केली आहे. (वार्ताहर)>सकारात्मक निर्णय घ्यावाउरण तालुक्यातील बोरी, भवरा, मोरा, केगाव, म्हातवली आदि शहर आणि ग्रामपंचायत हद्दीतील सुमारे ५५० हेक्टर जमिनीवर संरक्षण विभागाचे सेफ्टी झोनचे आरक्षण टाकले आहे. सेफ्टी झोनमधील जमिनी संपादनाला २४ वर्षांचा कालावधी उलटून गेला आहे. त्यामुळे या जमिनी ताब्यात घेणे शक्य नसल्याने रक्षा अधिनियमाद्वारे सेफ्टी झोनची अधिसूचना रद्द करण्यात यावी आणि शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून संरक्षण विभागाने आपली बाजू न्यायालयात मांडावी व येथील शेतकऱ्यांच्या न्यायहक्कासाठी सकारात्मक निर्णय घ्यावा या मागणीसाठी खासदार श्रीरंग बारणे यांनी बुधवारी संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांची दिल्लीत भेट घेतली. याबाबत संरक्षण मंत्री पर्रीकर यांच्याशी सखोल चर्चा करण्यात आली.