मेट्रो रेल्वेमार्गाची अधिसूचना लवकरच

प्रस्तावित मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भूमिपूजन झाल्यानंतर आता एक-दोन दिवसात प्रस्तावित मार्गांच्या ‘अलाईनमेंट’ची अधिसूचना जारी होणार आहे. या अधिसूचनेवर

दीक्षाभूमीच्या बाजूला मुख्य कार्यालय : एसपीव्ही स्थापन होणारनागपूर : प्रस्तावित मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भूमिपूजन झाल्यानंतर आता एक-दोन दिवसात प्रस्तावित मार्गांच्या ‘अलाईनमेंट’ची अधिसूचना जारी होणार आहे. या अधिसूचनेवर नागरिकांकडून ६० दिवसांत सूचना व हरकती मागविण्यात येतील. त्यानंतर हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी एसपीव्ही (स्पेशल पर्पज व्हेईकल) ही कंपनी स्थापन केली जाणार आहे. ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यास वर्षभराचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. मेट्रो रेल्वे प्रकल्पात नासुप्रचे मावळते सभापती प्रवीण दराडे यांची भूमिका महत्वाची राहिली. गुरुवारी निरोप घेताना दराडे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, या प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य सरकार मिळून ‘एसपीव्ही’ स्थापन करेल. केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाचे सचिव हे याचे अध्यक्ष राहतील. या कंपनीवर व्यवस्थापकीय संचालकाची नियुक्ती राज्य सरकार करेल. राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाचे सचिव, वित्त विभागाचे सचिव, नासुप्र सभापती, महापालिका आयुक्त हे देखील ‘एसपीव्ही’मध्ये असतील. यानंतर केंद्र सरकार, राज्य सरकार व नागपूर मेट्रो रेल्वे कंपनी यांच्यात त्रिपक्षीय सामंजस्य करार होईल. सध्या केंद्र सरकारने ८,६८० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. मात्र, हा अंतिम आकडा नाही. आता निविदा तयार होतील. त्यावेळी अंतिम खर्चाचा आढावा घेतला जाईल. या वाढीव खर्चाला पुन्हा राज्य व केंद्रीय मंत्रिमंडळाची परवानगी घ्यावी लागेल. या कामाच्या जागतिकस्तरावर निविदा काढल्या जातील, असेही दराडे यांनी स्पष्ट केले. ७७ हेक्टरवर हा प्रकल्प साकारला जाईल. यापैकी ५.६ हेक्टर जमीन अधिग्रहित करावी लागणार आहे. मात्र, शहरातील लहान रस्त्यांवर मुंबईप्रमाणे स्टेशन करण्याचा प्रयत्न राहील. त्यामुळे कमीतकमी जमीन अधिग्रहित करावी लागेल, असा दावा दराडे यांनी केला. मिहानमध्ये मेट्रो रेल्वे जमिनीवरून धावेल. भविष्याचा विचार करता बुटीबोरीपर्यंत विस्तार करण्यासाठी आधीच जागा राखीव ठेवण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)दोन्ही बाजूंनी मिळणार चारपट एफएसआय सध्या नागपूर शहरात मुख्य रस्त्यांवर एक एफएसआय (चटई क्षेत्र निर्देशांक) दिला जातो. मात्र, मेट्रो रेल्वे जाणार असलेल्या मार्गांच्या दोन्ही बाजूला आता चारपट म्हणजे चार एफएसआय दिला जाईल. हा वाढीव एफएसआय टीडीआरच्या रूपात दिला जाईल. विशेष म्हणजे, रेडीरेकनरच्या दराच्या ५० टक्के प्रीमियम घेऊन हा लाभ दिला जाणार आहे. याचा व्यावसायिकांना फायदा होईल. ३० टक्के लाभार्थ्यांनी जरी याचा फायदा घेतला तरी २० वर्षांत तब्बल २० हजार कोटी रुपये गोळा होतील, असा अंदाज आहे. या रकमेपैकी ५० टक्के रक्कम मेट्रो रेल्वे कंपनीला तर उर्वरित ५० टक्के रक्कम महापालिका व नासुप्रला या प्रकल्पाशी संबंधित पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी दिली जाईल. मुद्रांक शुल्कावर १ टक्का अधिभार या प्रकल्पासाठी नागरिकांवर कुठलाही कर लावला जाणार नाही. मात्र, मालमत्तेच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर मुद्रांक शुल्कात १ टक्का अधिभार लावण्यात येणार आहे. यापासून पुढील २० वर्षांत १० हजार कोटी मिळतील, असा अंदाज आहे.