औरंगाबाद : वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने ४ जानेवारी २०१५ रोजी घेतलेल्या पदव्युतर वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशपूर्व परीक्षेत (पीजीएम-सीईटी) चुकीची प्रश्नपत्रिका दिल्याप्रकरणी औरंगाबाद खंडपीठाच्या सुटीतील न्यायमूर्ती इंदिरा जैन यांनी राज्य सरकार व वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयास नोटिसा बजावल्या आहेत. प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ मे रोजी होईल. ३० मार्च रोजी पहिली गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्याविरुद्ध सिल्लोडच्या डॉ. माधुरी राजपूत यांनी शासनाकडे तात्काळ लेखी आक्षेप घेतला; परंतु शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे डॉ. राजपूत यांनी गुणवत्ता यादीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाने राजपूत यांच्या आक्षेपांवर तातडीने वैयक्तिक सुनावणी घेऊन निर्णय घ्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. मात्र त्यानंतरही शासनाने डॉ. राजपूत यांचा आक्षेप अर्ज त्रोटक कारणे देऊन फेटाळला. त्यास राजपूत यांनी आव्हान दिले. पीजीएम-सीईटी २०१५ परीक्षेत १७ प्रश्नांमध्ये ४ पैकी २ पर्याय अचूक उत्तरांचे देऊन विद्यार्थ्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यानुसार सर्व विद्यार्थ्यांना १७ गुण बहाल करावेत, त्याचप्रमाणे दोषी पेपरसेटर, अधिकारी तसेच वर्धा येथील महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेजच्या तज्ज्ञ समितीविरुद्ध कारवाई करण्याची विनंती त्यांनी केली होती.संचालनालयाने प्रसिद्ध केलेल्या उत्तरतालिकेविरुद्ध राज्यातील १२ हजार ५३५ विद्यार्थ्यांनी आक्षेप नोंदविले. ३०० पैकी ४४ प्रश्नांवर वैद्यकीय विषय तज्ज्ञ समिती, वर्धा व पुणे यांनी आक्षेपांचे निर्णय नोंदविले. संचालनालयाने त्याची दखल घेऊन वर्धा येथील महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेजच्या तज्ज्ञ समितीला अहवाल देण्यास सांगितले. समितीने १३ प्रश्न चुकीचे असल्याचा अहवाल नोंदविला. त्या आधारे संचालनालयाने सर्व विद्यार्थ्यांना १३ गुण दिले. तर परीक्षार्थींनी संचालनालयाकडे नोंदविलेल्या आक्षेपांवर समाधान न झाल्याचे कळविले. त्यामुळे संचालनालयाने पुन्हा पुण्यातील आर्मड फोर्स मेडिकल कॉलेजच्या समितीकडून अहवाल मागविला. त्यांनी केवळ १३ प्रश्न चुकीचे नसून २३ प्रश्न चुकीचे असल्याचा अहवाल दिला. त्या आधारे संचालनालयाने सर्व परीक्षार्थींना २६ गुण दिले होते.