उरण : उरण परिसरातील मच्छीमारांना आर्थिक नुकसानीपोटी आणि कांदळवन पुनर्स्थापन करण्यासाठी जेएनपीटी, ओनएनजीसी आणि सिडकोने ९५ कोटी रुपये देण्याच्या हरित न्यायाधिकार लवादाच्या आदेशानंतर ओएनजीसी व जेएनपीटीने ८५ कोटी रकमेचा भरणा सर्वोच्च न्यायालयाकडे केला. मात्र असे असतानाही उरण तहसीलदारांनी वसुलीसाठी जप्तीच्या नोटिसा काढल्याने अधिकारीवर्गात आश्चर्य व्यक्त होत आहे.जेएनपीटी, ओएनजीसी व सिडको प्रकल्पामुळे उरण परिसरातील १६३० मच्छीमारांचे झालेले आर्थिक नुकसान आणि त्याबाबत आर्थिक नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी मच्छीमार संघटनेचे रामदास कोळी यांनी हरित न्यायाधिकरण पश्चिम विभागाच्या पुणे खंडपीठाकडे याचिका दाखल केली होती. हरित न्यायाधिकरण लवादाने सुनावणीनंतर जेएनपीटी, ओएनजीसी, सिडको प्रकल्पामुळे उरण परिसरात मच्छीमारांच्या नुकसान भरपाईपोटी मच्छीमारांना आणि कांदळवन पुनर्स्थापन करण्यासाठी ९५ कोटी रुपये नुकसान भरपाई मुदतीत देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. या निर्णयाविरोधात जेएनपीटी, ओएनजीसीने सर्वोच्च न्यायालयात रक्कम जमा केली असल्याची माहिती जेएनपीटी अधिकाऱ्यांनी दिली. (वार्ताहर)
ओएनजीसी आणि जेएनपीटीला नोटीस
By admin | Updated: August 4, 2015 01:16 IST