रेल्वे पोलिसांवर खुनाचा नव्हे, बेकायदा अटकेचा ठपका

अ‍ॅग्नेल्लो वल्दारिस (२४) याचा तुरुंगात असताना खून आणि लैंगिक छळ झाला नव्हता, असे केंद्रीय गुप्तचर खात्याने (सीबीआय) म्हटले.

डिप्पी वांकाणी,  मुंबईअ‍ॅग्नेल्लो वल्दारिस (२४) याचा तुरुंगात असताना खून आणि लैंगिक छळ झाला नव्हता, असे केंद्रीय गुप्तचर खात्याने (सीबीआय) म्हटले. १५ एप्रिल २०१४ रोजी वल्दारिससह तीन जणांना रेल्वे पोलिसांनी चोरी प्रकरणात ताब्यात घेतले होते. वल्दारिसच्या वडिलांनी अ‍ॅग्नेल्लोचा पोलिसांनी लैंगिक छळ करून त्याला धावत्या रेल्वेखाली फेकून दिल्याचा आरोप केला होता. या आरोपानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला या प्रकरणाची चौकशी करण्यास सांगितले होते. अ‍ॅग्नेल्लोचा खून आणि त्या आधी लैंगिक छळ झाल्याचा आरोप चौकशीनंतर फेटाळला आहे. या प्रकरणात आरोपी ठरलेल्या १० रेल्वे पोलिसांना या अहवालामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. सीबीआयने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, रेल्वे पोलिसांनी आपल्या दप्तरात वल्दारिसला अटक केल्याच्या वेळेची जी नोंद केली आहे, त्या आधी त्याला त्यांनी ताब्यात घेतले होते. आता सीबीआयने या प्रकरणात या दहा रेल्वे पोलिसांवर खटला भरण्यात यावा, अशी महाराष्ट्र सरकारकडे मंजुरी मागितली आहे. सीबीआयने त्यांचा अहवाल १७ नोव्हेंबर रोजी आमच्याकडे सादर केला असून, त्या दहा पोलीस अधिकाऱ्यांवर खटला चालवावा, असे म्हटले, अशी माहिती भारतीय पोलीस सेवेतील (आयपीएस) वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.या अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार या प्रकरणात लैंगिक छळ आणि खुनाची शक्यता फेटाळली आहे. पोलीस या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारे दोषी आढळले आहेत का, असे विचारता, हा अधिकारी म्हणाला की, ‘पोलिसांनी वल्दारिसला अटक केल्याची जी वेळ दप्तरात नोंद केली आहे, त्याच्या आधी १० तास त्यांनी त्याला ताब्यात घेतले होते, असे पोलिसांनी सांगितले. ‘यावरून त्याला बेकायदेशीरपणे स्थानबद्ध केले होते, एवढेच दिसते. आम्ही हा सीबीआयचा अहवाल पुढे पाठविणार असून, खटला चालविण्याची परवानगी देण्याचा अधिकार सरकारला आहे.’‘अ‍ॅग्नेल्लो वल्दारिसला आम्ही १८ एप्रिल २०१४ रोजी घेऊन जात असताना, त्याने पळून जाण्याच्या उद्देशाने रेल्वेच्या रुळांवर उडी मारली, परंतु तो रेल्वेखाली चिरडला गेला, असा दावा पोलिसांनी केला होता. त्याच्या वडिलांनी मात्र पोलिसांनी त्याचा लैंगिक छळ करून त्याला धावत्या रेल्वेखाली फेकले, असा आरोप केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने सुरुवातीला हे प्रकरण गुन्हे शाखेकडे सोपविले होते. त्यानंतर राज्य गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे (सीआयडी) आणि नंतर पोलीस पुरावे ‘तयार’ करीत असल्याचे सांगून प्रकरण १७ जून रोजी सीबीआयकडे सोपविले होते.