ऑनलाइन लोकमतबुलडाणा, दि. १७: ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्या त्वरीत मान्य कराव्या, यासाठी राज्यातील ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी ७ नोव्हेंबर पासून प्रशासनासोबत असहकार आंदोलन पुकारणार आहेत. दरम्यान असहकार आंदोलनाच्या कालावधीत वरिष्ठ कार्यालयांच्या सभांवर बहिष्कार टाकण्यासोबतच कोणत्याही अधिकाऱ्याला दफ्तर तपासणी करु न देण्याचा निर्णय ग्रामसेवक संघटनेने घेतला आहे.
ग्रामसेवकांचा सेवाकाळ तीन वर्षाचा गृहीत धरणे, तीन हजार लोकसंख्येला ग्रामविकास अधिकारी सांझा निर्मीती करणे, विस्तार अधिकारी पदांची वाढ करणे व ती पदे पदोन्नतीने भरणे, डीसीपीएस यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, २६ जानेवारी आणि १५ आॅगस्टला ग्रामसभा न घेणे यासह विविध १७ मागण्यांसाठी राज्यात हे आंदोलन पुकारल्या जाणार आहे.
राज्यातील सर्व पंचायत समितीसमोर ७ नोव्हेंबर रोजी धरणे आंदोलन पुकारण्यात येणार आहे. ११ नोव्हेंबर रोजी जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलन व १५ नोव्हेंबर सर्व विभागीय आयुक्त कार्यालयावर धरणे दिल्या जाणार आहेत. १७ नोव्हेंबर पासून सर्व ग्रामपंचायतीच्या चाव्या आणि शिक्के गटविकास अधिकाऱ्यांकडे देण्याचा निर्णय ग्रामसेवक संघटनेने घेतला आहे.