हेरगिरीप्रकरणी आयोग स्थापणार नाही -केंद्र

गुजरात सरकारने केलेल्या कथित हेरगिरीची चौकशी थांबविण्यासाठी गुजरात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा सल्ला शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

नवी दिल्ली : गुजरात सरकारने केलेल्या कथित हेरगिरीची चौकशी थांबविण्यासाठी गुजरात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा सल्ला शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. तत्पूर्वी केंद्र सरकारने हेरगिरीप्रकरणी चौकशी आयोग गठित करणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. हेरगिरी प्रकरणाच्या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या चौकशीला प्रतिबंध करण्याची मागणी संबंधित महिला व तिच्या पित्याने सर्वोच्च न्यायालयात संयुक्त याचिकेद्वारे केली आहे. याचिकेवर सुनावणी करताना न्या. रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने याचिकाकर्त्या पिता-पुत्रीला गुजरात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात सल्ला दिला. मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या आदेशावरूनच गुजरात पोलिसांनी पाच वर्षांपूर्वी या महिलेची हेरगिरी केली होती, असा आरोप आहे. हेरगिरीप्रकरणाच्या चौकशीसाठी आयोग स्थापन करण्याचा केंद्र सरकारचा कोणताही प्रस्ताव नाही, असे सॉलिसिटर जनरल मोहन परासरन यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर गुजरात सरकारच्या चौकशी समिती नेमण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकेल, या अर्जदारांच्या वकिलाच्या म्हणण्याला न्यायालयाने सहमती दर्शविली. अर्जदारांना याचिका मागे घेण्याची अनुमती देऊन, चौकशी रोखण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा सल्ला दिला. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी सहमती दर्शविली. पिता-पुत्रीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायाधीशांनी निलंबित आयएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा यांचे वकील प्रशांत भूषण यांना या प्रकरणात हस्तक्षेत करण्याची अनुमती देण्यास नकार दिला. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)