नो लायसन्स नो पार्किंग

जीवघेणे अपघात रोखण्यासाठी वाहतूक शाखेने विविध योजना हाती घेतल्या आहेत. शाळा-महाविद्यालयात जनजागरण सभा घेतल्या जात आहेत. ‘नो लायसन्स, नो पार्किंग’ ही योजनासुद्धा सुरू होणार आहे.

कोल्हापूर : शहरात ‘आयआरबी’ने केलेल्या ४९.९९ किलोमीटर रस्त्यांचे मूल्यांकन करणाऱ्या समितीची आज, मंगळवारी मुंबईत बैठक झाली. रस्ते विकास महामंडळाने नेमलेल्या प्रा. कृष्णा राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञांच्या समितीने अहवालात काही त्रुटी सुचविल्या आहेत. त्या दूर करून अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी पुन्हा गुरुवारी (दि. १४) बैठक घेण्यात येणार आहे. रस्ते प्रकल्पाची मूळ किंमत ठरविणारा हा अहवाल येत्या आठवड्यात शासनाला सादर करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.शहरातील रस्ते तपासणीचे काम राज्य रस्ते विकास महामंडळाने नुकतेच पूर्ण केले. मंडळाने चार अभियंत्यांच्या पथकाद्वारे हे काम पूर्ण के ले असून, उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार नेमलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीने दोनवेळा कोल्हापूरला भेट देऊन या कामाचा आढावा घेतला होता. या अहवालाच्या आधारे समिती ‘आयआरबी’ कंपनीशी करारानुसार ठरलेल्या कामापैकी झालेल्या कामाची पडताळणी करून अंतिम अहवाल सादर करणार आहे.मंडळाने १० जुलैपासून २१ जुलैपर्यंत ‘रोड लेव्हल व बिटल्स सर्व्हे’ (सर्वंकष सर्वेक्षण)द्वारे संपूर्ण प्रकल्पाचा अहवाल पूर्ण केला. यामध्ये पदपथ, रस्त्यांची उंची (प्लिंथ लेव्हल), डांबरी व सिमेंटच्या रस्त्याची समानता, दोन्ही बाजूंची रुंदी, दर्जा, आदींची तपासणी स्थापत्य शास्त्राच्या निकषानुसार करण्यात आली. समितीने आजच्या बैठकीत सर्व अहवालाचा तपशीलवार आढावा घेतला. समितीला निदर्शनास आलेल्या त्रुटी सुधारून पुन्हा गुरुवारपर्यंत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.अहवालाचा अभ्यास करून समिती ‘आयआरबी’ने केलेल्या कामाचे मूल्यांकन निश्चित करणार आहे. तसेच शिल्लक राहिलेल्या कामाची यादी करून त्याची किंमत ठरविली जाणार आहे. ‘आयआरबी’ व महापालिकेने परस्परांविरुद्ध उपस्थित केलेल्या प्रलंबित मुद्द्यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी समितीच्या अहवालाचा फायदा राज्य शासन व न्यायालयीन कामकाजात होणार आहे. हा अहवाल पुढील आठवड्यात राज्य शासनास सादर केला जाणार आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी टोलबाबत ठोस निर्णय घेण्याची तयारी राज्य शासनाने केली असून, अहवालानंतरच कोल्हापूरच्या टोलचे भवितव्य ठरणार आहे. (प्रतिनिधी)