थेट कर्जमाफी नाही

राज्यातील शेतकऱ्यांचे अल्पमुदती कर्ज माफ करायचे म्हटले तरी २४ हजार कोटींपेक्षा जास्त रकमेचा भार शासकीय तिजोरीवर पडेल आणि शेतकऱ्यांऐवजी बँकांचा फा

मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांचे अल्पमुदती कर्ज माफ करायचे म्हटले तरी २४ हजार कोटींपेक्षा जास्त रकमेचा भार शासकीय तिजोरीवर पडेल आणि शेतकऱ्यांऐवजी बँकांचा फायदा होईल म्हणून कर्जमाफी देण्याऐवजी कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवावी या भूमिकेवर राज्य शासन सध्यातरी ठाम आहे. असे असले तरी ‘कर्जमाफी नाही तर अधिवेशन नाही’ असा पवित्रा काँग्रेस-राष्ट्रवादीसह शिवसेनेनेही घेतला असल्याने उद्यापासून पुन्हा सुरु होणाऱ्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात कर्जमाफीवरून प्रचंड गदारोळ होण्याचीच शक्यता अधिक आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीबरोबरच शिवसेनेनेही कर्जमाफीच्या आखाड्यात उडी घेतली. त्यातच भाजपाचेही सदस्य कर्जमाफीसाठी सभागृहात जोरदार घोषणा देऊ लागल्याने कर्जमाफीची मागणी आता सर्वपक्षीय बनली आहे. याच मागणीवरून झालेल्या प्रचंड गदारोळामुळे गेल्या आठवड्यात तब्बल चार दिवस विधानसभेचे कामकाज ठप्प झाले होते. चार दिवसांच्या सुटीनंतर आता अधिवेशन बुधवारपासून पुन्हा सुरू होणार आहे. राज्यावरील कर्जाचा वाढता डोंगर, नोटाबंदी आणि अन्य कारणांमुळे उत्पन्नात झालेली घट, २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींना १० ते १५ टक्के कट लावण्याची आलेली पाळी या पार्श्वभूमीवर, कर्जमाफीचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे. विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले की थेट कर्जमाफी न देता कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविणे, अन्य अल्प व दीर्घकालिन उपाययोजनांद्वारे शेती व्यवसाय नफ्याचा करणे यावर सरकारचा भर असेल. १८ मार्चला सादर होणाऱ्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात त्याचे प्रतिबिंब दिसेल. सरकारवर कर्जमाफीचा दबाव फारच वाढला तर काही सवलतींची घोषणा केली जाऊ शकते. (विशेष प्रतिनिधी) १कर्जमाफीची मागणी शेतकऱ्यांमधून नाही तर राजकीय पक्षांची आहे. कर्जमाफीच्या मुद्यावर शेतकऱ्यांमध्ये सरकारबद्दल नाराजी असती तर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि त्या आधी नगरपालिका निवडणुकीत भाजपाला इतके चांगले यश मिळाले नसते, असा युक्तिवाद त्यासाठी केला जात आहे. तसेच, कर्जमाफीचा निर्णय हा अत्यंत असाधारण दुष्काळी परिस्थती घेतला जाऊ शकतो. गेल्या दहा वर्षांत सर्वात यंदा चांगली पीक परिस्थिती असताना कर्जमाफीची गरज नाही, हे कारणही दिले जात आहे. २त्याचवेळी राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतच असून त्या कर्जाच्या बोजापायी होत असल्याने कर्जमाफीशिवाय त्या थांबणार नाहीत, असा तर्क विरोधक आणि शिवसेनेकडूनही दिला जात आहे. कर्जमाफी हा एक उपाय असू शकतो पण तो अंतिम व एकमेव उपाय नाही,अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घेत आले आहेत. अर्थसंकल्पातील घोषणांना अंमलबजावणीची प्रतीक्षा२०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी केलेल्या काही घोषणांना अद्यापही अंमलबजावणीची प्रतीक्षा आहे. कृषी क्षेत्रातील विविध घडामोडी, संशोधन व समुपदेशन आदी बाबी एकाच ठिकाणी उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून पंडित दीनदयाळ उपाध्याय कृषी मार्गदर्शक योजना जाहीर करण्यात आली होती. कृषी विभागाच्या ‘आत्मा’ योजनेशी या योजनेचे साधर्म्य असल्याचे नंतर लक्षात आल्याने ती रखडली आहे. ग्रामीण युवकांसाठी पालकमंत्री अर्थ मुव्हिंग मशीन्स खरेदी योजना जाहीर झाली होती पण ती अमलात आलेली नाही. कृषीभूषण पुरस्कारप्राप्त शेतकऱ्यांचे इतरांना मार्गदर्शन लाभावे म्हणून ‘कृषी गुरुकुल’ योजना जाहीर झाली होती ती पण सुरू झाली नाही.