मुंबई : चंद्रभागेच्या तीरी कोणतेही कार्यक्रम घेण्यास उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा परवानगी नाकारली. नदीपात्रात बांधकाम करण्यास व इतर कोणताही विधी उरकण्यास न्यायालयाने गेल्या वर्षी निर्बंध आणले होते. मात्र धार्मिक विधी करणे हा आमचा मूलभूत अधिकार असल्याने चंद्रभागेच्या तीरी कार्यक्रम घेण्यास परवानगी द्यावी, असा अर्ज वारकऱ्यांनी न्यायालयात केला होता.ही मागणी फेटाळताना न्या. अभय ओक व न्या. अनिल मेनन यांच्या खंडपीठाने वारकऱ्यांचे व सरकारचे चांगलेच कान उपटले. धार्मिक विधी करणे वारकऱ्यांचा मूलभूत अधिकार असल्यास प्रदूषणविरहित शहर असणे, हाही नागरिकांचा मूलभूत अधिकारच आहे. तेव्हा नदीपात्र दूषित होणे, हे गैर असल्याने चंद्रभागेच्या तीरी कोणत्याही कार्यक्रमास परवानगी देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच वेळोवेळी आदेश देऊन सरकार पंढरपुरात पुरेसे शौचालय उभारत नाही. त्यामुळे मानवाला मानवाची विष्ठा उचलावी लागते. सरकारचे हे वर्तन अशोभनीय आहे. त्यामुळे सरकारनेही येथे अधिकाधिक शौचालये उभारावीत, असे आदेशही न्यायालयाने या वेळी दिले. पंढरपूरमध्ये विष्ठा उचलावी लागणे, हे अमानवीय असून याला निर्बंध घालावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका एका सामाजिक संघटनेने दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणीत न्यायालयाने हे आदेश दिले. (प्रतिनिधी)
चंद्रभागेतीरी कार्यक्रम नाहीच - हायकोर्ट
By admin | Updated: March 7, 2015 01:24 IST