शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मागण्या मान्य न झाल्यास २९ ऑगस्टपासून मुंबईत निर्णायक आंदोलन; मनोज जरांगेंचा अल्टिमेटम
2
पाकिस्तानी ओसामा...! आधार कार्ड, रेशन कार्ड, मतदानही केले, आता सरकारी नोकरीची तयारी करतोय
3
IPS देवेन भारती मुंबईचे नवे पोलीस आयुक्त; २६/११ हल्ल्याच्या तपासाचे केले होते नेतृत्व
4
पाकिस्तानने तुमच्यासाठी दहशतवाद पोसला का, यावर अमेरिका चिडीचूप; म्हणे भारताला फोन करणार...
5
२३ वर्षांची शिक्षिका ११ वर्षाच्या विद्यार्थ्याला घेऊन फरार; पोलिसांना मिळाला पळून जातानाच व्हिडीओ
6
घरबसल्या सोनं खरं आहे खोटं चेक करा, मिनिटांत ओळखू शकाल; 'या' आहेत ५ पद्धती
7
"मला वाचवा, हे लोक माझं लग्न लावतील"; किडनॅप झालेल्या बायकोचा मेसेज; नवऱ्याची शोधाशोध
8
अखिलेश यादव यांची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची तुलना; फोटो पाहून मायावती संतापल्या
9
२ महिन्यांपूर्वी CRPF जवानासोबत ऑनलाईन निकाह; पाकिस्तानात परतताना 'ती' झाली भावुक
10
"परत दिसला तर मारून टाकेन"; मारहाणीनंतर काश्मिरी दुकानदारांनी सोडले मसुरी, म्हणाले, "कोणीच मदत केली नाही"
11
अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशी सोने अचानक स्वस्त का झाले? २४ कॅरेट सोन्याचा १० ग्रॅमचा 'हा' आहे नवीन दर
12
पहलगाम हल्ल्याचा म्होरक्या हाशिम मुसा! कुठे घेतलं ट्रेनिंग, काश्मीरपर्यंत कसा पोहोचला?
13
शौर्य चक्राने सन्मानित शहीद काँस्टेबलची आई पीओकेमधील; पाकिस्तानला जातेय समजताच...
14
बाबरी मस्जिदची पहिली वीट पाकिस्तानी सैनिक रचेल; पाक नेत्यांची हास्यास्पद विधाने सुरूच
15
हायकोर्टाची नाराजी, IAS, IPS अन् धनाढ्य लोकांच्या मुलांना फटका बसणार; काय आहे प्रकरण?
16
कोणाचे काय, तर कोणाचे काय...! भारतीय चाहत्याला आले पाकिस्तानी अभिनेत्रीच्या पाण्याचे टेन्शन; पाठवले बॉक्स
17
गुगल पे देणार १० लाख रुपयांपर्यंत पर्सनल लोन? व्याजदर किती? कसा करायचा अर्ज?
18
स्विस बँकेत प्रचंड पैसा, ४० अब्ज डॉलर्सचा बिझनेस; पाकिस्तानचं सैन्यच आहे देशाचा खरा 'मालक'
19
Bhushan Gavai: महाराष्ट्राचे सुपुत्र न्या. भूषण गवई होणार देशाचे ५२ वे सरन्यायाधीश; १४ मे रोजी घेणार शपथ
20
Akashaya Tritiya 2025: अक्षय्य तृतीयेला पितरांना करा जलदान, कुंभ देऊन व्हा पुण्यवान!

मिळकतींचे नऊ कोटी भाडे थकले

By admin | Updated: July 20, 2016 02:01 IST

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विविध मिळकती भाडेतत्त्वावर देण्यात आल्या आहेत.

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विविध मिळकती भाडेतत्त्वावर देण्यात आल्या आहेत. या मिळकतींचे सुमारे नऊ कोटी रुपयांचे भाडे थकले आहे. महापालिका प्रशासनाची उदासीनता आणि महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांचा चुकीच्या कारभारामुळे या थकबाकीत दर वर्षी वाढ होत आहे. महापालिका आयुक्तांनी कायदेशीर कारवाई आणि योग्य ती उपाययोजना करून ही थकबाकी वसूल करावी, अशी मागणी अमोल थोरात यांनी केली आहे.थोरात यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत याबाबत महापालिकेकडून माहिती मागविली. त्यातून ही सर्व माहिती समोर आली आहे. याबाबत थोरात म्हणाले, ‘‘महापालिकेचे सहा क्षेत्रीय कार्यालय आहेत. या सर्व कार्यालयांतर्गत असलेल्या महापालिकेच्या मिळकतींचे भाडे थकले आहे. नामांकित संस्था आणि संघटनांना, तसेच व्यावसायिक आणि व्यापारी यांना या मिळकती भाडेतत्त्वावर देण्यात आल्या आहेत. निविदा आणि अन्य प्रक्रिया राबवून या मिळकती भाडेतत्त्वावर दिल्या आहेत. मात्र, महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांच्या चुकीच्या कारभारामुळे ही प्रक्रिया पारदर्शपणे राबविलेली नाही. मिळकती भाडेतत्त्वावर देताना महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी या प्रक्रियेत हस्तक्षेप केला आहे. आपल्या संस्था आणि संघटना यासाठी या मिळकती भाडेतत्त्वावर दिल्या आहेत. विकासकामांच्या नावाखाली स्वत:साठी भ्रष्टाचाराचे कुरण तयार करण्याची सत्ताधाऱ्यांची कार्यशैली आहे. त्यामुळे महापालिकेची पयार्याने शहरवासीयांची मोठी फसवणूक होत आहे. त्यामुळे या थकबाकीदारांकडून सुमारे पाच पट दंड आकारावा.’’मिळकत थकबाकीमहापालिकेच्या भाडेतत्त्वावरील मिळकतींची थकबाकी वसूल करण्यासाठी कायदेशीर आणि योग्य ती उपाययोजना करण्यात यावी, अशी मागणीही अमोल थोरात यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे केली आहे. महापालिकेच्या मालकीच्या भाडेतत्त्वावरील मिळकतींची थकबाकी क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय पुढीलप्रमाणे -‘अ’ क्षेत्रीय कार्यालय - 5,12,21,704 ‘ब’ क्षेत्रीय कार्यालय - 1,02,74,231 ‘क’ क्षेत्रीय कार्यालय - 97,84,456 ‘ड’ क्षेत्रीय कार्यालय - 1,02,03,633 ‘इ’ क्षेत्रीय कार्यालय - 6,13,214 ‘फ’ क्षेत्रीय कार्यालय - 1,69,795 >पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मालकीच्या विविध मैदाने, मोकळे भूखंड, प्लॉट, व्यापारी-व्यावसायिक गाळे यांसह अनेक मिळकती आहेत. या बहुतांश मिळकती महापालिकेने भाडेतत्त्वावर दिल्या आहेत. शाळा, रुग्णालय, व्यायामशाळा, बचत गट, विविध संस्था आणि संघटना आदींसाठीही महापालिकेने भाडेतत्त्वावर जागा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. यातील बहुतांश मिळकतींना सवलतीच्या दरामुळे नाममात्र भाडे आकारण्यात येत आहे. असे असूनही या मिळकतींचा वापर करणाऱ्या संस्था, व्यक्ती किंवा संबंधितांकडून या मिळकतींचे भाडे थकविण्यात येत आहे. सुमारे नऊ कोटी रुपयांपर्यंत ही थकबाकी आहे.