याकूब फाशी प्रकरणास नवे वळण

मुंबईत मार्च १९९३मध्ये झालेल्या भीषण बॉम्बस्फोटांसाठी फाशीची शिक्षा झालेला एकमेव सिद्धदोष गुन्हेगार याकूब मेमन याने केलेली ‘क्युरेटिव्ह’ याचिका फेटाळताना अवलंबिण्यात

नवी दिल्ली : मुंबईत मार्च १९९३मध्ये झालेल्या भीषण बॉम्बस्फोटांसाठी फाशीची शिक्षा झालेला एकमेव सिद्धदोष गुन्हेगार याकूब मेमन याने केलेली ‘क्युरेटिव्ह’ याचिका फेटाळताना अवलंबिण्यात आलेल्या कार्यपद्धतीच्या योग्यतेविषयी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमध्येच मतभेद दिसून आल्याने याकूबच्या फाशी प्रकरणास सोमवारी अचानक नवी कलाटणी मिळाली.विशेष ‘टाडा’ न्यायालयाने जारी केलेल्या ‘डेथ वॉरन्ट’नुसार याकूबला येत्या ३० जुलै रोजी फाशी दिली जायची आहे. याकूबने हे ‘डेथ वॉरन्ट’ रद्द करण्यासाठी ताजी याचिका केली असून, त्यात आपण केलेल्या ‘क्युरेटिव्ह’ याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल होण्यापूर्वीच ‘डेथ वॉरन्ट’ काढले गेले, हा मुख्य मुद्दा आहे. याकूबची ही याचिका सोमवारी न्या. अनिल आर. दवे आणि न्या. कुरियन जोसेफ यांच्या खंडपीठापुढे आली तेव्हा ‘डेथ वॉरन्ट’ची योग्यता तपासण्याआधीच मुळात याकूबची ‘क्युरेटिव्ह’ याचिका ऐकताना अनुसरलेल्या कार्यपद्धतीचा विषय निघाला व त्यावरून दोन्ही न्यायाधीशांमध्ये मतभिन्नता असल्याचे जाणवले.एकदा फाशी कायम झाल्यानंतर पुन्हा-पुन्हा अशा याचिका करू दिल्या गेल्या तर न्यायालयीन प्रक्रियेस काही अंतच राहणार नाही, असे न्या. दवे यांचे मत होते. याउलट न्या. कुरियन यांनी याकूबची ‘क्युरेटिव्ह’ याचिका फेटाळताना न्यायालयानेच मुळात स्वत:च्या नियमांचे पालन केले नाही, असा मुद्दा उपस्थित केला. अशा परिस्थितीत काय केले जाऊ शकते, यावर खुलासा करण्यास अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहटगी यांना सांगण्यात आले असून, त्यानुसार याकूबच्या नव्या याचिकेवर मंगळवारी सकाळी पुढील सुनावणी होईल.‘टाडा’ न्यायालयाने ठोठावलेली फाशीची शिक्षा कायम केली गेल्यानंतर याकूबने केलेली फेरविचार याचिका न्या. दवे, न्या. जे. चेलमेश्वर व न्या. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने फेटाळली होती. त्यानंतर याकूबने केलेली याचिका सरन्यायाधीश न्या. एच.एल. दत्तू, न्या. टी.एस. ठाकूर व न्या. दवे यांच्या खंडपीठाने फेटाळली होती. याचाच संदर्भ देऊन न्या. जोसेफ यांनी ‘क्युरेटिव्ह’ याचिकेवरील सुनावणी नियमानुसार झाली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१३मधील नियमावलीतील आॅर्डर ४८, रुल १४चा हवाला देऊन न्या. जोसेफम्हणाले की, नियमानुसार ज्या न्यायाधीशांनी फेरविचार याचिका ऐकली त्याच सर्व न्यायाधीशांपुढे ‘क्युरेटिव्ह’ याचिकेची सुनावणी व्हायला हवी होती. मात्र ज्या खंडपीठाने ‘क्युरेटिव्ह’ याचिका ऐकली त्यात आपण व न्या. चेलमेश्वर नव्हते. फेरविचार याचिका व ‘क्युरेटिव्ह’ याचिकांची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठांमध्ये न्या. दवे हे एकटेच न्यायाधीश सामायिक होते.आपण उपस्थित करीत असलेला हा मुद्दा महत्त्वाचा असून, त्यातून कसा मार्ग काढायचा ते भारत सरकारने सर्वप्रथम स्पष्ट करावे, असे न्या. कुरियन म्हणाले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)किती वाट पाहायची?याकूबने याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर महाराष्ट्र सरकारतर्फे अ‍ॅटर्नी जनरल रोहटगी यांनी सांगितले की, फेरविचार याचिका फेटाळली गेल्यानंतर याकूबला त्याविरुद्ध ‘क्युरेटिव्ह’ याचिका करता येईल, याची कल्पना देण्यात आली. तो अशी याचिका करतो का याची एक आठवडा वाट पाहिली गेली व त्यानंतर ‘डेथ वॉरन्ट’ काढले गेले. याकूब ‘क्युरेटिव्ह’ याचिका करतो का याची पाच वर्षे तर नक्कीच वाट पाहिली जाऊ शकत नाही, असेही रोहटगी म्हणाले.अडीच महिन्यांनी कळविलेयाकूबच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील राजू रामचंद्रन यांनी असे निदर्शनास आणले की, ‘टाडा’ न्यायालयाने ३० एप्रिल रोजी ‘डेथ वॉरन्ट’ काढले व त्यानुसार फाशीसाठी ३० जुलै ही तारीख ठरविण्यात आली. मात्र महाराष्ट्र सरकारने प्रत्यक्ष याकूबला त्याच्या फाशीची ही तारीख १३ जुलै रोजी कळविली. म्हणजेच यानंतरही काही कायदेशीर मार्ग अनुसरायचे असतील तर त्यासाठी त्याला फक्त १३ दिवसांचा वेळ दिला गेला.नियमित अपील, फेरविचार याचिका आणि त्यानंतर ‘क्युरेटिव्ह’ याचिका अशा तीन टप्प्यांमध्ये सर्व गोष्टींचा सांगोपांग विचार करून याकूब मेमनची फाशीची शिक्षा कायम करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता या नव्या याचिकेवर विचार करताना मुळात फाशीची शिक्षा देणे योग्य होते की नाही, या मुद्द्यात आपण जाणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यामुळे न्यायालयीन पातळीवर तरी याकूबची फाशी टळणे आता शक्य नाही. झालाच तर ही शिक्षा अंमलात आणण्याच्या प्रक्रियेवर कीस काढला जाईल व फाशीची तारीख पुढे जाऊ शकेल.दिल्लीतील ‘नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी’मधील ‘डेथ पेनल्टी लिटिगेशन फोरम’ही या सुनावणीत याकूबच्या बाजूने सहभागी होत आहे. त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील टी.आर. अंध्यारुजिना यांनी, सर्व कायदेशीर मार्ग संपल्याशिवाय याकूबला फाशी दिली जाऊ नये, असे देशातील बुद्धिजीवी मंडळींना वाटते, असे सांगितले. याच संदर्भात विविध क्षेत्रांतील १००हून अधिक मान्यवर व्यक्तींनी राष्ट्रपतींकडे रविवारी सादर केलेल्या विनंती अर्जाचीही त्यांनी माहिती दिली.