यदु जोशी - नागपूर
मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्यासंदर्भातील स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने विधिमंडळाचे चालू अधिवेशन संपण्यापूर्वी उठविली नाही तर राज्यपालांनी हे आरक्षण देण्यासंदर्भात काढलेला अध्यादेश व्यपगत (लॅप्स) होणार असून, आरक्षण लांबणीवर पडणार आहे.
16 टक्के आरक्षणाचा अध्यादेश राज्यपालांनी गेल्या जुलैमध्ये काढला होता. त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी विधिमंडळात सहा महिन्यांच्या आत कायदा करावा लागतो. हे लक्षात घेता चालू अधिवेशनात त्यासाठीचे विधेयक सादर होणो आवश्यक आहे.
सूत्रंनी सांगितले, की या विधेयकाचे प्रारूप तयार ठेवण्यात आले आहे. मराठा समाजाला शैक्षणिक व सामाजिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गासाठी (ईएसबीसी) वेगळे 16 टक्के आरक्षण देण्याची तयारी सरकारने केली आहे. सध्या विविध प्रवर्गाना मिळून देण्यात येत असलेल्या 16 टक्के आरक्षणाला कुठलाही धक्का न लावता हे आरक्षण दिले जाईल. ते शिक्षण व नोक:यांमध्ये लागू राहील. शैक्षणिक व सामाजिकदृष्टय़ा मागासलेल्या प्रवर्गाना आरक्षण देण्याचा अधिकार घटनेच्या अनुच्छेद 15 च्या खंड 4 नुसार राज्य शासनाला देण्यात आला आहे.
उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे आहेत. त्यांनी बुधवारी ‘लोकमत’ला सांगितले, की अधिवेशन संपण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती उठविण्याचा आमचा प्रय} आहे. सूत्रंनी सांगितले की, अधिवेशनापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती उठविली नाही तर अध्यादेश व्यपगत होईल आणि पुढील अधिवेशनात नव्याने विधेयक आणावे लागेल.