‘महिलांचे संरक्षण’ विषयक कायद्याचा प्रसार होणे गरजेचा

‘कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण’ विषयक कायद्याचा प्रचार होणे नितांत आवश्यक आहे

अलिबाग : ‘कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण’ विषयक कायद्याचा प्रचार होणे नितांत आवश्यक आहे. पीडित महिलेला कायद्याची सहायता मिळवून देण्यासाठी सर्व यंत्रणांची भूमिका महत्त्वाची असून ती त्यांनी निभावणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एम.जी.सेवलीकर यांनी केले आहे.कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण विषय कायदा, तसेच महिलां विषयक कायद्यांच्या माहितीकरिता महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, मुंबई आणि जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने काच्छी भवन सभागृहात आयोजित कार्यशाळेचे उद्घाटन जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एम.जी.सेवलीकर यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यशाळेच्या प्रमुख वक्त्या चेतना महिला विकास संस्थेच्या संचालिका असुंता पारधी यांनी पहिल्या सत्रात ‘कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण’ या कायद्याची व्याप्ती, तसेच या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे स्वरूप याबाबत सविस्तर विवेचन केले. त्या म्हणाल्या, ‘या कायद्याने महिलांना कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण दिले आहे; परंतु त्याहीपेक्षा त्यांचा घरात सुरक्षित राहण्याचा हक्क अबाधित ठेवला आहे. कायद्याने महिलांचे स्थान अधोरेखित केले असून ते टिकविण्यासाठी कठोर उपाययोजना केल्या आहेत.’ या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीसाठी पोलीस विभाग, महिला व बालविकास विभागातील संरक्षण अधिकारी, समुपदेशक, महिलांची आधारगृहे, महिला वसतिगृह, स्वयंसेवी संस्था, बालकल्याण समिती, बालन्याय मंडळ, विधीसेवा प्राधिकरण, न्यायीक विभाग यांची महत्त्वाची भूमिका असल्याचे त्यांनी नमूद केले. दुसऱ्या व्याख्यानात त्यांनी संरक्षण अधिकाऱ्यांची भूमिका, जबाबदारी व न्यायालयीन प्रक्रिया याबाबत विवेचन केले.द्वितीय सत्रात ‘कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ अधिनियम २०१३’ याबाबत सविस्तर विवेचन केले. कार्यशाळेत पुढील सत्रात, ‘मनोधैर्य योजने’बाबत जिल्हा संरक्षण अधिकारी जी. पी. चौरे, ‘बाललैंगिक शोषणविरोधी कायदा २०१२’विषयक रामकृष्ण रेड्डी, ‘बालन्याय मंडळ यांचे कार्य व कर्तव्ये, तसेच पॉस्को कायदा’विषयक बालन्याय मंडळाच्या सदस्या अ‍ॅड. स्मिता काळे यांनी मार्गदर्शन केले. कार्यशाळेचे प्रास्ताविक जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी महेंद्र गायकवाड यांनी केले, तर महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाचे जिल्हा समन्वयक संजय जाधव यांनी उपस्थितांचे आभार मानले. यावेळी पोलीस उपाधीक्षक(गृह) राजेंद्र दंडाळे, राज्य महिला आयोग जिल्हा समन्वयक संजय जाधव, चेतना महिला विकास संस्थेच्या संचालिका असुंता पारधी, बालकल्याण समिती अध्यक्ष अ‍ॅड.महेश ठाकूर,अलिबाग प्रांताधिकारी सर्जेराव सोनावणे, जिल्हा परिषद बालकल्याण विभागाचे व्ही. एन. माने आदी मान्यवर उपस्थित होते. (विशेष प्रतिनिधी)द्वितीय सत्रात ‘कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३’ याबाबत परीविक्षाधीन जिल्हा परीविक्षा अधिकारी एस. एम. वाघमारे-सासणे यांनी ऐतिहासिक विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे, पार्श्वभूमी, व्याख्या, व्याप्ती व गरज यावर सविस्तर विवेचन केले. कामाच्या ठिकाणचे वातावरण निरोगी ठेवायचे असेल, तर महिलांनी निर्भीडपणे तक्रार दाखल करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सूचित केले. शासनाच्या आदेशान्वये समित्या जिल्ह्यात गठीत केल्याचे त्यांनी नमूद केले.पहिल्या सत्रात ‘कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण’ या कायद्याची व्याप्ती, तसेच या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे स्वरूप याबाबत सविस्तर विवेचन केले.