‘एफआरपी’चा कायदा बदलण्याची गरज

शेतकऱ्यांना ऊसगाळप झाल्यानंतर १४ दिवसांत एफआरपी देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. त्यानुसार एफआरपी द्यावी लागेल, असा सरकार म्हणून आमचा आग्रह असला

मुंबई / कोल्हापूर : शेतकऱ्यांना ऊसगाळप झाल्यानंतर १४ दिवसांत एफआरपी देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. त्यानुसार एफआरपी द्यावी लागेल, असा सरकार म्हणून आमचा आग्रह असला, तरी ती दोन-तीन टप्प्यांत कारखाने देणार असतील व त्यास शेतकऱ्यांनी वार्षिक सभेत मंजुरी दिली असल्यास, त्यासही सरकार हरकत घेणार नाही. यंदाच्या हंगामात तोच या प्रश्नातील मध्यम मार्ग असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी स्पष्ट केले. वर्षपूर्तीनिमित्त मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईतील ‘लोकमत’ कार्यालयास भेट दिली. यावेळी त्यांनी ‘लोकमत’च्या संपादकीय चमूशी दिलखुलास गप्पा मारल्या. या गप्पांमध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे राज्यभरातील संपादकीय सहकारीही सहभागी झाले होते. त्यावेळी यंदाच्या हंगामातील कोंडी सरकार कसे फोडणार, या विषयीच्या प्रश्नास त्यांनी वरीलप्रमाणे उत्तर दिले. मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘एफआरपी’चा कायदा हा केंद्रातील काँग्रेस सरकारच्या काळातील आहे. तो आम्ही केलेला नाही. त्या कायद्यानुसार एफआरपी एकरकमी देणे बंधनकारक आहे, परंतु हा कायदा करताना त्यामध्ये एक मूलभूत चूक झाली आहे. उसाचा भाव गृहितकावर निश्चित केला जातो. तो बाजारातील साखरेचा भावाशी निगडित नाही. कोणत्याही अंतिम उत्पादनाच्या किमतीपेक्षा त्याच्या कच्च्या मालाची किंमत जास्त असू नये, एवढे किमान तत्त्वही पाळले गेलेले नाही. त्यामुळेच गेली दोन-तीन वर्षे एफआरपीचा गुंता निर्माण होत आहे. गतवर्षी बाजारातील साखरेचा भाव ३३०० रुपये क्विंटल असा गृहित धरून, त्यानुसार ऊसाची ‘एफआरपी’ निश्चित करण्यात आली, ती सरासरी २४०० रुपये होती. बाजारात प्रत्यक्षात साखरेचा भाव मात्र १९०० रुपयांपर्यंत खाली आला होता. पुढील वर्षी एफआरपीमध्ये आणखी शंभर रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.देशात सर्वाधिक ९१ टक्के एफआरपी देणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे. महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारी चांगली आहे व तिच्यावर सरकारचा वचक आहे, याचाच हा परिणाम आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘यंदाही एफआरपीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.’ शेतकरी हा कारखान्याचा मालक आहे. त्यामुळे वार्षिक सभेत ठराव करून दोन-तीन टप्प्यांत एफआरपी घेण्यास त्यांची तयारी असेल, तर सरकारला त्याबद्दल हरकतीचे कारण नाही. कायद्याने ती एकरकमी देणे बंधनकारकच असेल असे मत आहे, परंतु मधला मार्ग म्हणून हा विचार करावा लागेल. राज्यात काही कारखान्यांनी असे प्रयोग यंदा केले आहेत. (प्रतिनिधी)