नवी दिल्ली : नक्षलवाद्यांशी चर्चा करणार नाही. त्यांच्याकडून झालेल्या हल्ल्यास जशास जसे प्रत्युत्तर दिले जाईल, त्यासाठी राज्यांमध्ये कमांडो दलाची स्थापन करण्यात येईल, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले. त्याचवेळी नक्षलवादाच्या समस्येवर तोडगा काढण्याठी चार सूत्री कार्यक्रम राबविण्याबद्दल केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये मतैक्य झाले. त्यानुसार सुरक्षा आणि विकासाच्या मुद्यांवर लक्ष केंद्रित करतानाच आदिवासी आणि स्थानिकांना सरकारी धोरणांचा फायदा आणि जमिनीचे अधिकार देण्यासारख्या कल्याणकारी योजनांवर भर दिला जाणार आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी नक्षलग्रस्त 1क् राज्यांच्या वरिष्ठ प्रशासकीय आणि पोलीस अधिका:यांची बैठक घेतली. पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी पुरेसा निधी देण्यात येईल. नक्षलवादी त्यांच्या अधिकारांना आव्हान देत असतील तर त्यास चोख प्रत्युत्तर देण्यात येईल, असे राजनाथ अधिका:यांना म्हणाले. छत्तीसगड, झारखंड, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणाचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक, सीआरपीएफ आणि बीएसएफसारख्या निमलष्करी दलांचे प्रमुख आणि गृहमंत्रलयाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
नक्षलवादी हिंसाचाराचा मार्ग सोडून चर्चेसाठी पुढे आल्यास चर्चादेखील केली जाईल, असे गृह मंत्रलयाचे एक अधिकारी म्हणाले.
विशेष दल स्थापणार
च्आंध्र प्रदेशातील नक्षलविरोधी विशेष दल ग्रेहाऊंड्सच्या धर्तीवर विशेष दल स्थापन करण्यासाठी राज्यांना निधी दिला जाईल. सुरुवातीला अशाप्रकारचे दल छत्तीसगड, झारखंड, ओडिशा आणि बिहारमध्ये स्थापन केले जाईल.
च्शरणागती पत्करणा:या नक्षलवादी नेते आणि कॅडरला दिल्या जाणा:या रकमेत वाढ करण्याबद्दल विचार करण्यात येत आहे.
च्नक्षलग्रस्त भागात तैनात निमलष्करी दलाच्या जवानांच्या भत्त्यात वाढ करण्याचा प्रस्ताव.
आता कुठल्याही चर्चेचा प्रश्नच उद्भवत नाही. आम्ही संतुलित भूमिका घेऊ, परंतु नक्षलवाद्यांनी हल्ले केल्यास त्यास चोख प्रत्युत्तर देऊ.
-राजनाथसिंह, केंद्रीय गृहमंत्री