नामदेव मोरे,
नवी मुंबई- पामबीच रोडवरील रिजेंसी इंक टॉवरचे बांधकाम सीआरझेडमध्ये आल्याने बिल्डरने चार वर्षांपासून बंद केले आहे. नोव्हेंबरमध्ये सदर बांधकाम पाडण्यासाठी पालिकेकडे अर्ज केला असूनही अद्याप परवानगी दिलेली नाही. परंतु २० जूनला अचानक इमारतीचे अनधिकृत बांधकाम तत्काळ थांबविण्यात यावे, अन्यथा कारवाई करण्याची नोटीस देण्यात आली असून या उतावीळपणाविषयी नाराजी व्यक्त केली जात आहे. महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शहरातील अनधिकृत बांधकामांविरोधात जोरदार मोहीम सुरू केली आहे. शहरातील फेरीवाले, झोपड्यांपासून बाजार समितीमधील अतिक्रमणेही हटविली जात आहेत. पालिका फक्त झोपडपट्ट्यांवर कारवाई करत असून पामबीच रोडवरील आलिशान टॉवरवर कारवाई होत नसल्याची टीका होवू लागली होती. यामुळे नेरूळच्या विभाग अधिकाऱ्यांनी सेक्टर १४ मध्ये पामबीच रोडवर असलेल्या रिजेंसी इंक इमारतीवर कारवाई करण्याची नोटीस देण्यात आली. नगररचना विभागाने जानेवारी २०११ मध्ये जोता बांधकाम परवानगी नाकारली व जोत्यावरील बांधकाम अनधिकृत ठरविण्यात येईल असे कळविले होते. या नोटीसचा आधार घेवून संबंधित बिल्डरने अनधिकृत बांधकाम तत्काळ थांबविण्यात यावे. चोवीस तासामध्ये स्वत: अनधिकृत इमारत जमीनदोस्त केली नाही तर पालिका पूर्ण बांधकाम पाडून त्याचा खर्च बिल्डरकडून वसूल केला जाईल अशी नोटीस दिली. पहिल्यांदाच पामबीच रोडवरील पूर्ण इमारत पाडण्याची नोटीस दिल्यामुळे याची चर्चा झाली होती. प्रसारमाध्यमांसह नागरिकांनी पालिकेच्या धाडसाचे कौतुक केले होते. महापालिकने कारवाईची नोटीस दिली असलेल्या इमारतीचे बांधकाम २०११ मध्येच थांबविण्यात आले आहे. रिजेंसी इंक इमारतीचा भूखंड संबंधित बिल्डरने २००४ मध्ये एमआयडीसीकडूून टेंडरद्वारे विकत घेतला आहे. या भूखंडावर इमारत बांधण्यासाठी त्यांनी पालिकेकडे परवानगी मागितली होती. परंतु विविध कारणांनी त्यांना परवानगी दिली जात नव्हती. त्यांनी अखेर उच्च न्यायालय व नंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेवून बांधकाम परवानगी मिळविली. पालिकेने २०१० मध्ये बांधकाम परवानगी दिल्यानंतर प्रत्यक्षात बांधकामास सुरवात केली. जोत्यापर्यंत काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे प्रमाणपत्र घेण्यासाठी अर्ज केला परंतु नगररचना विभागाने त्याची दखल घेतली नाही. यामुळे नियमामधील तरतुदींचा आधार घेवून काम सुरू ठेवले. परंतु यानंतर या परिसरातील बांधकामे सीआरझेडच्या कक्षेत येत असल्याचे पालिकेच्या निदर्शनास आले. यामुळे संबंधितांना मे २०१२ मध्ये नोटीस पाठवून बांधकाम थांबविण्याची सूचना दिली. सीआरझेडची परवानगी घेवूनच बांधकाम करण्यात यावे असे सुचविले. तेव्हापासून बिल्डरने बांधकाम थांबवून सीआरझेडची परवानगी मिळविण्यासाठी पाठपुरावा सुरू केला. परंतु परवानगी मिळत नसल्याने त्यांनी नोव्हेंबर २०१५ मध्ये पालिकेला पत्र देवून इमारतीचे बांधकाम पाडण्याची परवानगी मागितली. परंतु त्यांना इमारत पाडण्यासाठी परवानगी न देता सहा महिन्यांनंतर अतिक्रमण विभागाने इमारत पाडण्याची नोटीस दिल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. >इनॉर्बिटचे सील काढण्याचे न्यायालयाचे आदेश वाशीमधील इनॉर्बिट मॉलच्या तळमजल्यावर असलेल्या हायपरसिटी दुकानाला पालिकेने नुकतेच सील लावले होते. याविरोधात संबंधित व्यावसायिकाने न्यायालयात धाव घेतली होती. पालिकेने कारवाई करण्यास विलंब का लावला याचे कारण न्यायालयाने विचारले असून सदर सील काढण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाला पुन्हा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे. >बदनामीसह नुकसान रिजेंसी इंक टॉवरचे बांधकाम करणाऱ्या बिल्डरचे नवी मुंबईसह उल्हासनगर, डोंबिवली, पुणे, लोणावळा, टिटवाळा, कल्याण व इतर ठिकाणी प्रकल्प सुरू आहेत. पालिकेने अनधिकृत इमारत पाडण्याची नोटीस दिल्यामुळे संबंधित व्यावसायिकाची बदनामी होवू लागली आहे. इतर ठिकाणच्या गुंतवणुकीवरही परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात असून त्यांना बदनामीसह नुकसान सहन करावे लागत आहे. >नगररचना विभाग वादग्रस्त महापालिकेचा नगररचना विभाग वारंवार वादग्रस्त ठरू लागला आहे. पामबीच रोडवरील रिजेंसी टॉवरला नोटीस देण्यापूर्वी त्या बांधकामाविषयी सर्व माहिती आयुक्तांना देण्यात आली नसल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. ज्या इमारतीचे बांधकाम चार वर्षांपूर्वी थांबविले आहे व स्वत: बिल्डरने इमारत पाडण्याची परवानगी मागितली असताना पालिकेने २४ तासांची नोटीस देवून संबंधितांची बदनामी का केली, असा प्रश्न उपस्थित होवू लागला आहे.