ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. २१ - मुंबईच्या रस्ते घोटाळ्यातील आरोपी कंपनी जे कुमार इन्फ्रा प्रोजेक्टस लि. कंपनीला मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील एमएमआरडीएने मुंबई मेट्रो 3 आणि 7 चे पाच हजार कोटींचे काम दिले आहे. हे काम देताना टेंडर प्रक्रियेत मोठा भ्रष्टाचार झाला असून त्याची चौकशी करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस आणि प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
गांधी भवन येथे पत्रकारांशी बोलताना सावंत यांनी जे कुमार इन्फ्रा प्रोजेक्टस लि. कंपनीला सरकार कसे पाठीशी घालते, हे पुराव्यानिशी दाखवून दिले. रस्ते घोटाळ्यात कारवाई झालेल्या जे कुमार इन्फ्रा प्रोजेक्टस लि. कंपनीला मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या एमएमआरडीएने पाच हजार कोटीचे कंत्राट दिले आहे. मुंबई महापालिकेच्या रस्ते घोटाळा प्रकरणात जे कुमार इन्फ्रा प्रोजेक्ट लि. कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल असून, कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.
मुंबई हायकोर्टाने जे कुमार इन्फ्रा प्रोजेक्ट लि. कंपनीला महापालिकेने दिलेली कामे रद्द केली आहेत. याबाबत राज्याचे महाधिवक्ता यांचे मत ही एमएमआरडीएने मागवले होते. त्यांनीही जे कुमार कंपनीला टेंडर नाही दिले तरी कायदेशीर अडचण येणार नाही असे तर सांगितलेच आहे. पण यासोबतच कंपनीवर महापालिकेने केलेली कारवाई आणि हायकोर्टाने ओढलेले ताशेरे विचारात घेणे आवश्यक आहे, असे म्हटलेले असतानाही जे कुमार इन्फ्रा प्रोजेक्टस लि. ला दिलेले काम रद्द न करणे म्हणजे भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालणे असून, हे केवळ या मेट्रो प्रकल्पात भ्रष्टाचार झाल्यामुळेच अंतर्गत हितसंबंध जोपासण्यासाठी झाले आहे. यामुळे भ्रष्टाचाराविरोधात असण्याचा आव आणणा-या भाजपचे ढोंग उघडे पडले आहे.
याचबरोबर आरपीएस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमीटेड या कंपनीवरही मुंबई महानगरपालिकेने तशीच कारवाई केली असताना भाजप शासीत आणि मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्षेत्रातील नागपूर महानगर पालिकेने 35 कोटींचे कंत्राट देऊन भाजपने नैतिकतेचे सर्व बंध ओलांडले आहेत.
याचबरोबर मुंबई महापालिकेतर्फे काळ्या यादीत टाकण्याच्या प्रक्रियेत चालढकल केली जात आहे. महाधिवक्त्यांनी आपले मत मांडताना एमएमआरडीएने जनतेचे हित लक्षात घ्यावे असे म्हटले आहे. अशा महत्त्वाच्या प्रकल्पाचे काम जे कुमार सारख्या भ्रष्टाचारात लिप्त कंपनीला देणे म्हणजे लाखो मुंबईकरांच्या आयुष्याशी खेळ आहे आहे. यातून जनतेचे कोणते हित मुख्यमंत्री पाहात आहेत हे स्पष्ट करावे. या संपूर्ण प्रक्रियेत भाजपच्या केंद्रीय पातळीवर की राज्य पातळीवर कुठे भ्रष्टाचार झाला हे त्याने स्पष्ट होईल असे सावंत म्हणाले.