वैभव गायकर,
पनवेल- महानगरपालिका स्थापन झाल्यापासून शहराला स्वच्छ व सुंदर बनविण्यासाठी अनधिकृत फेरीवाले हे आयुक्तांच्या टार्गेटवर होते. स्थापनेपासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत पालिकेने १६ हजार अनधिकृत बॅनर्स, २३०० पत्राशेड हटविले आहेत. या कारवाईनंतर आयुक्तांचे पुढचे लक्ष्य हे अनधिकृत मोबाइल टॉवर असणार आहेत. त्यानुसार आयुक्तांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना अशाप्रकारच्या टॉवर्सचा सर्वे करून अंतिम अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. पनवेल महानगरपालिका स्थापन झाल्यानंतर २३ ग्रामपंचायती महापालिकेत वर्ग झाल्या. या ग्रामपंचायतीमध्ये २९ महसुली गावांचा समावेश आहे. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत मोबाइल टॉवर बसविण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, अनेक टॉवर्स बसविताना ग्रामपंचायतीकडून परवानग्याही घेतल्या गेल्या नाहीत. मोबाइल कंपन्या व जागामालक यांनी आपापसात करार करून हे टॉवर उभारले आहेत. या टॉवर्समुळे प्रदूषण तर होतेच, शिवाय शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूलही बुडत आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. शिदे यांच्या ही बाब लक्षात येताच त्यांनी तत्कालीन २३ ग्रामपंचायती व सध्याच्या महानगरपालिका विभाग कार्यालयात नेमलेल्या पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना संबंधित मोबाइल टॉवर्सचा सर्वे करण्याचे आदेश दिले आहेत. महापालिकेत समाविष्ट असलेल्या भागात खारघर, तळोजा, कळंबोली, कामोठे या परिसरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत टॉवर्स बसविण्यात आले आहेत. या टॉवर्सची माहिती घेतल्यानंतर महापालिका संबंधितांना नोटिसा बजावणार आहे. पनवेल, नवीन पनवेलमध्ये बसविलेल्या मोबाइल टॉवर्समधून पालिकेला ७० ते ८० लाख रु पयांचा कर मिळतो. पालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ ग्रामपंचायतीमधील मोबाइल टॉवर्सची संख्या १००पेक्षा जास्त असल्याने या ठिकाणावरूनही कोट्यवधी रुपयांचा कर पालिका तिजोरीत जमा होणार आहे.