- यदु जोशी, मुंबई
आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीतील कामांमध्ये काही बदल करण्यात येणार आहेत. या बदलाची तयारी राज्य सरकारनेच दाखविली असून त्यासाठी वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची मंगळवारी सर्वपक्षीय ३६६ आमदारांची बैठक मुंबईत बोलविली आहे. आतापर्यंत होत असलेली काही कामे गाळून नवीन काही कामांचा समावेश होण्याची शक्यता आहे. विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या आमदारांना दरवर्षी दोन कोटी रुपयांचा स्थानिक विकास निधी दिला जातो. तो कुठे वापरायचा या बाबतचे निकष आहेत. हा निधी त्या वर्षी वापरला नाही, तर तो व्यपगत होतो. खासदार निधीप्रमाणे तो पुढील वर्षी वापरू द्यावा, आमदार निधी वाढवून द्यावा, तीन लाखांऐवजी दहा लाखांचे ई-टेंडरिंग असावे आणि हा निधी खासदार निधीप्रमाणे खासगी संस्थांना देण्याची अनुमती असावी, अशा मागण्या यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये मंगळवारच्या बैठकीत होण्याची शक्यता आहे. या शिवाय, एक हजार लोकसंख्येच्या मागे एक समाजभवन आमदार निधीतून उभारता येते. लोकसंख्येची ही अट काढून टाकावी, अशी आमदारांची मागणी आहे. सूत्रांनी सांगितले की, ही अट काढली जाणार नाही; पण शिथिल केली जाऊ शकते. दुष्काळ निवारणाची अन्य कामे आमदार निधीतून करता यावीत, अशी भावना काही आमदारांनी लोकमतशी बोलताना व्यक्त केली. भाजपाचे आमदार अमित साटम म्हणाले, ई-टेंडरची संपूर्ण प्रक्रिया एक महिन्यात पूर्ण करून कामे सुरू झाली पाहिजेत. चिखली (जि.बुलडाणा) येथील आमदार राहुल बोंद्रे यांनी आघाडी सरकारच्या काळात जिल्हा परिषदेच्या १८५ शाळांमध्ये ई-लर्निंगची सुविधा निर्माण केली होती. हेच राज्यभर केले तर विद्यार्थ्यांना मोठा फायदा होईल, असे बोंद्रे म्हणाले. ३६६ आमदारांपैकी २३ जणांकडूनच सूचनाआमदार निधीच्या कामात कुठले बदल अपेक्षित आहेत, या बाबत आमदारांच्या सूचना विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मागविण्यात आल्या होत्या. ३६६ आमदारांपैकी केवळ २३ आमदारांनी सूचना पाठविल्या. आमदार निधीतील कामांत भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारी अनेकदा येतात. या कामांची तपासणी करणारी स्वतंत्र यंत्रणा थेट मंत्रालयात असावी, अशी अधिकाऱ्यांची भावना आहे. आमदार निधीसाठी शासन दरवर्षी सुमारे ७३४ कोटी रुपयांची तरतूद करते. आमदारांच्या रोषावर मुनगंटीवारांची फुंकरतीन लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या कामाचे ई-टेंडर काढण्याचा आदेश मुख्यमंत्री पदी येताच देवेंद्र फडणवीस यांनी काढला होता. या निर्णयाबाबत आमदारांमध्ये कमालीची अस्वस्थता असून तीन लाखाची अट किमान दहा लाख रुपये करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला छेद जावा म्हणून आमदारांना बोलते करण्यासाठी तर उद्याची बैठक नाही ना, अशी चर्चा आहे. उद्याच्या बैठकीच्या निमित्ताने वित्त मंत्री मुनगंटीवार यांनी आमदारांच्या भावनांवर फुंकर मारण्याचा प्रयत्न केला आहे.