नवी दिल्ली : सर्व शिक्षा अभियान व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान राबवूनही राजस्थान, झारखंड, बिहार, कर्नाटक, हरियाणा आणि आसाम या राज्यातील 17 लाख 24 हजार मुले गेल्या वर्षी शाळेपासून दूर राहिल्याची माहिती मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांनी राज्यसभा सदस्य व लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेडचे अध्यक्ष विजय दर्डा यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.
मुलांना शिक्षणात गोडी निर्माण व्हावी म्हणून, जोड अभ्यासक्रम घेतले जातात. विशेष प्रशिक्षण केंद्राचीही व्यवस्था करण्यात आली असून, ही मुले शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात यावी म्हणून 339. 97 कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे, असेही इराणी यांनी सांगितले.
विद्याथ्र्याची शंभर टक्के उपस्थिती असावी, म्हणून सरकारने कोणती योजना सुरू केली, ती किती यशस्वी ठरली, या योजनेचे वेगळ्य़ा यंत्रणोव्दारे स्वतंत्र मूल्यमापन केले आहे का, संयुक्त राष्ट्र संघाच्या एका अहवालात म्हटले आहे की, देशातील 14 लाख बालके विद्यालयांत जात नाहीत. जर हे खरे असेल तर मुले शाळेत यावीत म्हणून कोणते विशेष प्रयत्न केले गेले आहेत,असा प्रश्न खा. दर्डा यांनी विचारला. यावर मनुष्यबळ विकासमंत्री इराणी म्हणाल्या, ‘केंद्र सरकारच्या जिल्हा शैक्षणिक माहिती प्रणालीच्या 2क्13-14 च्या अहवालानुसार प्राथमिक स्तरावरील 1क्1.36 व उच्च प्राथमिक स्तरावर 89.33 व माध्यमिक स्तरावर 76.64 टक्के विद्याथ्र्याची उपस्थिती लागली आहे. या कार्यक्रमांतर्गत शिक्षणातील जाणकार, स्वतंत्र विशेतज्ज्ञांच्या उपस्थितीत संयुक्त आढावा समितीकडून वर्षातून दोन वेळा आढावा घेतला जातो. दोन्ही कार्यक्रमांची लेखापरीक्षकांकडून व शेवटी नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षकांच्या वतीने पडताळणीही केली जाते. सुधारणा सुचविल्या जातात आणि अनुपालन अहवालही घेतला जातो. मात्र एवढे उपाय करूनही राजस्थान (2.98 लाख), झारखंड (2.44 लाख),बिहार (1.81 लाख), कर्नाटक (1.81 लाख), हरियाणा ( 92 हजार)आणि आसाम (88 हजार) मधील मुले शाळेपासून दूर राहिले. मात्र ही योजना चांगली असून, त्यावर आपले लक्ष असेल, असेही त्या म्हणाल्या. (विशेष प्रतिनिधी)