मुंबई : चेक न वटल्याबद्दल ‘निगोशिएबल इन्स्ट्रमेंट्स अॅक्ट’च्या कलम 138 अन्वये दाखल केला जाणारा खटला चेक न वटविता परत करणारी बँक ज्या ठिकाणी असेल फक्त त्याच ठिकाणच्या दंडाधिकारी न्यायालयात दाखल केला जाऊ शकतो, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने देशात सध्या प्रलंबित असलेल्या अशा लाखो खटल्यांच्या जागा बदलाव्या लागणार आहेत.
चेक न वटण्याचा खटला नेमका कुठे दाखल केला जाऊ शकतो याविषयी गेली 15 वर्षे लागू असलेले न्यायनिर्णय चुकीचे ठरवून न्या. टी.एस. ठाकूर, न्या. विक्रमजीत सेन आणि न्या.सी. नागप्पन यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. वटविण्यासाठी खात्यात जमा केलेला चेक धनकोची बँक न वटविता जेव्हा परत करते तेव्हाच चेक न वटण्याचा गुन्हा पूर्ण होतो. त्यामुळे इतर कोणत्याही गुन्ह्याप्रमाणोच हा गुन्हा जेथे घडला म्हणजे चेक परत करणारी बँक जेथे असेल तेथील दंडाधिकारी न्यायालयासच खटला चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र आहे.
सध्या देशात चेक न वटण्याचे सुमारे 4क् लाख खटले प्रलंबित आहेत. हे खटले ज्यांना दिलेला चेक वटला नाही त्या ऋणकोंनी आपल्या निवासाच्या अथवा व्यवसायाच्या ठिकाणी दाखल केलेले आहेत. आता दिलेला हा निकाल यापुढे दाखल होणा:या खटल्यांना लागू करण्याचा पर्याय स्वीकारणो शक्य होते. परंतु तसे केले तर ज्या न्यायालयांना मुळात अधिकारक्षेत्रच नाही अशा न्यायालयांमध्ये हे खटले यापुढेही बेकायदेशीरपणो सुरु राहतील. शिवाय संशयित आरोपींचा खटल्यांना सामोरे जाण्यासाठी दूरवर खेटे घालण्याचा त्रसही आहे तसाच सुरु राहील, असे नमूद करीत खंडपीठाने हा पर्याय निवडला नाही.
या आदेशानुसार सध्या प्रलंबित असलेल्या ज्या खटल्यांमध्ये आरोपींना समन्स काढून ते हजर झाले आहेत
व साक्षीपुरावे नोंदविण्याचे काम
सुरु झाले आहे असे खटले सध्याच्याच न्यायालयांमध्ये सुरु राहतील. (विशेष प्रतिनिधी)
इतर सर्व प्रलंबित खटल्यांमध्ये फिर्यादींनी दाखल केलेल्या फिर्यादी त्यांना परत केल्या जातील. ज्या न्यायालयास अधिकारक्षेत्र असेल तेथे, परत घेतलेली फिर्याद तीन महिन्यांत दाखल केली तर, ती मुदतीत दाखल झाल्याचे मानून खटल्याची कारवाई केली जाईल. अन्यथा अशा फिर्यादी मुदतबाह्य ठरून निकाली काढल्या जातील, असेही न्यायालयाने नमूद केले.