महापौरांना मनपाचाच ‘ताप’

महापालिकेच्या कर विभागाला कुणाचाही ‘डर’ उरलेला दिसत नाही. बेदरकारपणे विभागाचे काम सुरू आहे. अतिक्रमण कारवाईत हटविलेल्या घरांनाही कर विभागाने कराची डिमांड जारी केले आहे.

वाढीव टॅक्स बिल दिले : कर विभागाचा कारनामा नागपूर : महापालिकेच्या कर विभागाला कुणाचाही ‘डर’ उरलेला दिसत नाही. बेदरकारपणे विभागाचे काम सुरू आहे. अतिक्रमण कारवाईत हटविलेल्या घरांनाही कर विभागाने कराची डिमांड जारी केले आहे. एवढेच नव्हे तर महापौर अनिल सोले यांनी विधान परिषद निवडणुकीपूर्वी मालमत्ता कर भरला असतानाही त्यांना दोन वर्षांचा कर थकीत असल्याचे दाखवून कराची डिमांड पाठविण्याचा कारनामा कर विभागाने केला आहे. यावरून कर विभाग किती सक्षमपणे काम करीत याचे याची प्रचिती आली आहे. कर विभाग दरवर्षी कराच्या डिमांड जारी करतो. हजारो नागरिकांना कराची डिमांड मिळतच नाही. जागरुक नागरिक झोन कार्यालयात जाऊन चौकशी करतात. कर भरतात. तेव्हा त्यांना हाताने लिहिलेली पावती दिली जाते. भरलेल्या कराची संगणकीकृत नोंदणी त्याचवेळी केली जात नाही. त्यामुळे कराचा भरणा केल्यानंतरही संगणकाच्या रेकॉर्डमध्ये कर थकीत दाखविला जातो. पुढील वर्षी हा थकीत कर जोडून डिमांड पाठविली जाते. ज्या नागरिकांकडे गेल्यावर्षीची कर भरल्याची पावती असेल ती त्यांना दाखवावी लागते. त्यानंतर थकीत कर कमी केला जातो. मात्र, जर संबंधिताकडून जुनी पावती गहाळ झाली असेल तर मात्र, त्यालाच कर भरल्याचा पुरावा मागितला जातो. कर विभागात असा प्रताप नित्यनेमाने सुरू आहे. असाच प्रकार महापौर अनिल सोले यांच्याबाबतही घडला. महापौर सोले यांनी विधान परिषद निवडणुकीपूर्वी कर भरला. मात्र, त्यानंतरही नुकतीच त्यांना दोन वर्षाचा कर थकीत असल्याची डिमांड पाठविण्यात आली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार महापौर सोले यांनी ही बाब कर विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर कर विभाग खडबडून जागा झाला. दिलेली डिमांड परत घेऊन थकबाकी शून्य दाखवून चालू वर्षाची डिमांड जारी केली व हे प्रकरण शांत करण्याचा प्रयत्न केला. पुढे महापौर सोले यांनीही आपण स्वत: महापालिकेचा एक भाग असल्यामुळे याची वाच्यता केली नाही. मात्र, सहकाऱ्यांच्या चर्चेतून हा विषय शेवटी समोर आला. एवढ्यावरच कर विभाग थांबलेला नाही. हटविलेल्या वस्तीलाही कराच्या डिमांड जारी केल्या आहेत. सक्करदरा तलावाजवळील बॉलिवूड उद्यानासाठी सुमारे ५०० झोपड्या हटविण्यात आल्या. याला चार वर्षे झाली. असे असतानाही कर विभागाने या झोपड्यांना कराची डिमांड जारी केली आहे. यावरून झोन स्तरावर मालमत्तांचे आकलन व्यवस्थित होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पाचशे मालमत्ताधारकांनी कर भरला नाही, अशी माहिती कर विभागाला मिळाली. याची चौकशी केली असता संबंधित झोपडीधारक काही वर्षांपासून तेथे राहतच नसल्याचे आढळून आले. (प्रतिनिधी)डिमांड वितरणात खबरदारी घ्या- देशमुखकरवसुली व संकलन समितीचे अध्यक्ष गिरीश देशमुख यांना याची माहिती मिळाली. त्यांनी संबंधित डिमांड निरस्त करण्याचे निर्देश कर विभागाला दिले. देशमुख यांनी सांगितले की, डिमांड नोट वितरणात खबरदारी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मालमत्ताधारक दुसरीकडे वास्तव्यास गेले असल्यास त्यांच्या पत्त्यात सुधारणा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. खुले भूखंड असलेल्या ९०० जणांना डिमांड नोट पाठविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.