औरंगाबाद : मराठवाड्यात तीन वर्षांपासून दुष्काळ पडत असल्यामुळे पूर्ण विभाग; विशेषत: ग्रामीण भाग आर्थिक मागासलेपणाच्या वाटेवर चालला आहे. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या, घटलेली शेती उत्पादकता, कमी पाऊस, रोजगाराच्या अपुऱ्या संधी यामुळे बँकिंग सेक्टरवर मोठा परिणाम झाल्याचे सांगत केंद्रीय वित्त समितीच्या बैठकीत चिंता व्यक्त करण्यात आली. उपरोक्त स्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी ग्रामीण उद्योग, पाण्याचे नियोजन, शेतीची उत्पादकता वाढविण्यासह काही महत्त्वाच्या पर्यायांवर चर्चा झाली. समितीने बैठकीअंती काढलेले निष्कर्ष गोपनीय असून ते संसदेत सादर करण्यात येणार आहेत. केंद्रीय वित्त समितीचे अध्यक्ष वीरप्पा मोईली, खा. किरीट सोमय्या, खा. चंद्रकांत खैरे, खा. अनिल शिरोळे, खा. दिग्विजय सिंह यांच्यासह आरबीआय, एसबीआय, बीओएम, एसबीएच या बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. समितीतील ३१पैकी १५ सदस्यांनी बैठकीला हजेरी लावली. मराठवाड्यातील दुष्काळ, शेतकरी आत्महत्यांचे वाढते प्रमाण आणि आर्थिक मागासलेपण वाढत असल्यामुळे त्यावर मोईली आणि दिग्विजय सिंह यांच्या इच्छेनुसार चर्चा झाली. पंचतारांकित चर्चादिल्ली गेट परिसरातील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये वित्त नियोजनाची बैठक झाली. बैठकीवर जलतज्ज्ञ आणि शेती प्रश्नांशी तळमळ असणाऱ्यांनी आगपाखड व्यक्त केली. बैठक संपल्यानंतर काही सदस्यांनी वेरूळ आणि घृष्णेश्वर मंदिराकडे प्रस्थान केले. चर्चेचा खर्च काही लाखांमध्ये झाला. माध्यमांना दूर ठेवण्यात आले. (प्रतिनिधी)पहिल्यांदाच आर्थिक धांडोळामराठवाड्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा पहिल्यांदाच वित्त समितीच्या बैठकीत धांडोळा घेण्यात आला. ९० टक्के बँकिंग हे मुंबई व पुण्यात आहे. १० टक्के बँकिंग उर्वरित महाराष्ट्रात होते. त्यातील २ टक्के बँकिंग मराठवाड्यात होत आहे. विमा, पीक कर्जांबाबत बैठकीत चिंता व्यक्त झाली. उद्योगांना चालना मिळत नसल्यामुळे आर्थिक विकास दर घटल्याचे मत नोंदवले.
मराठवाडा आर्थिक मागासलेपणाच्या वाटेवर
By admin | Updated: November 3, 2015 02:47 IST