मराठा आरक्षणप्रश्नी मागासवर्ग आयोगाकडे जाण्याची तयारी!

मराठा आरक्षणासंदर्भातील कागदपत्रे राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सादर करण्याची तयारी राज्य सरकारने गुरुवारी दर्शवली. तर उच्च

मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भातील कागदपत्रे राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सादर करण्याची तयारी राज्य सरकारने गुरुवारी दर्शवली. तर उच्च न्यायालयानेही यासाठी आपल्या परवानगीची किंवा निर्देशाची आवश्यकता नसल्याचे म्हणत राज्य सरकारचा मागासवर्ग आयोगाकडे कागदपत्रे सादर करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.मराठा आरक्षणासंदर्भातील कागदपत्रे अलिकडेच नियुक्त करण्यात आलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाडे सादर करावीत की नाहीत, याबाबत राज्य सरकार कोणतीच ठोस भूमिका घेत नसल्याचे पाहून उच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत नाराजी व्यक्त केली होती. राज्य सरकारला ठोस भूमिका घेत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करत मराठा आरक्षणासंदर्भातील कागदपत्रे आयोगाकडे सादर करण्याची तयारी दर्शवली. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला. परंतु, उच्च न्यायालयाने त्यांचा आक्षेप ग्राह्य धरला नाही. ‘राज्य सरकार स्वत:हून ही सर्व कागदपत्रे राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सादर करू इच्छित असेल तर त्यांना आमच्या परवानगीची किंवा निर्देशांची आवश्यकता नाही. याचिकाकर्ते त्यांचे सर्व मुद्दे आयोगापुढे मांडू शकतात,’ असे म्हणत न्यायालयाने राज्य सरकारचा आयोगापुढे कागदपत्रे सादर करण्याचा मार्ग मोकळा केला. हंगामी पदांना मुदतवाढराज्य सरकारने सरकारी कार्यालयांत तात्पुरत्या स्वरुपी भरण्यात आलेली मात्र सध्या रिक्त झालेली १६ टक्के पदे भरण्याचे किंवा भरलेल्या पदांची पुन्हा एकदा तात्पुरत्या स्वरुपी मुदतवाढ करून देण्यासाठी केलेला अर्जही उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मंजूर केला. राज्य सरकारने एक वर्षासाठी किंवा याचिका प्रलंबित असेपर्यंत या नियुक्त्या कायम करण्याची परवानगी न्यायालयाकडे मागितली होती. परंतु, उच्च न्यायालयाने केवळ सहा महिन्यांचीच मुदतवाढ दिली. मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. मात्र या स्थगितीमुळे सामाजिक, सरकारी आणि शैक्षणिक संस्थांमधील १६ टक्के पदे रिक्त राहू नयेत, यासाठी उच्च न्यायालयाने या जागांवर खुल्या प्रवर्गातील लोकांची तात्पुरत्या स्वरुपी नियुक्ती करण्याचा आदेश सरकारला दिला होता. (प्रतिनिधी)