‘गतिमान’ प्रशासनाला मनुष्यबळाचा ब्रेक

पूर्वी आघाडी सरकारच्या आणि आता युती सरकारच्या काळात प्रशासनाला गतिमान करण्यासाठी ‘ई गव्हर्नन्स’आणि तत्सम योजना राबविल्या जात असल्या तरी त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळच

भूसंपादन : ७०० वर प्रकरणे सुनावणी अभावी प्रलंबितनागपूर: पूर्वी आघाडी सरकारच्या आणि आता युती सरकारच्या काळात प्रशासनाला गतिमान करण्यासाठी ‘ई गव्हर्नन्स’आणि तत्सम योजना राबविल्या जात असल्या तरी त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळच उपलब्ध नसल्याने प्रशासनाला गती येण्याऐवजी ते पारंपरिक पद्धतीनेच चालत असल्याचे चित्र आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे भूसंपादनावरील आक्षेपासंदर्भातील गत चार वर्षांपासूनची प्रकरणे सुनावणी अभावी प्रलंबित असल्याची माहिती मिळाली आहे. प्रशासकीय दिरंगाईचा शेतकऱ्यांना मात्र नाहक फटका बसला आहे.राष्ट्रीय महामार्गासाठी भूसंपादन करताना जमिनीची ठरविण्यात आलेली किंमत जर शेतकऱ्यांना अमान्य असेल तर त्याला विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागण्याचा अधिकार आहे. अतिरिक्त आयुक्तांकडे या प्रकरणांवर सुनावणी होऊन त्यावर तोडगा काढला जातो. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाशी संबंधित भूसंपदानाची अंदाजे ७०० च्या वर प्रकरणे सुनावणी अभावी प्रलंबित आहेत. यात काही चार वर्षांपूर्वीपासूनचे आहेत. असाच प्रकार उद्योगासाठी घेण्यात आलेल्या जमिनीच्या सुनावणीसंदर्भातही आहे. यासंदर्भातील ३५० च्यावर प्रकरणे प्रलंबित आहेत.अतिरिक्त आयुक्त पदावर पूर्ण वेळ अधिकारी नसणे हे यासाठी महत्त्वाचे कारण मानले जाते. गत दोन वर्षांपासून उपायुक्तांकडे अतिरिक्त कार्यभार सोपवूनच काम निभवून नेण्यात येत आहे. मात्र त्याचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसतो तसेच व्याज आणि वाढीव मोबदल्याचा भुर्दंड शासनावरही बसतो. शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित करून त्यावर रस्त्ते बांधण्यात आले त्यावर वाहतूकही सुरू झाली. मात्र ज्याची जमीन यासाठी घेण्यात आली त्याच्या वाढीव मोबदल्याबाबत मात्र सुनावणीमुळे निर्णय होऊ शकला नाही. मधल्या काळात तत्कालीन उपायुक्त एस.जी. गौतम यांनी काही प्रकरणांची सुनावणी घेतली होती. गौतम यांची त्यानंतर बदली झाली. त्यानंतर मधल्या काळात पुन्हा उपायुक्तांकडे अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला. नागपूरचे देवेंद्र फडणवीस राज्याचे मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी विदर्भातील महत्त्वाच्या खात्यातील रिक्तपदे भरण्यास प्राधान्य दिले. त्यादृष्टीने त्यांनी कार्यवाहीही सुरू केली मात्र अद्यापही विभागीय आयुक्त कार्यालयाला अतिरिक्त आयुक्तपदासाठी पूर्ण वेळ अधिकारी मिळाला नाही. (प्रतिनिधी)