‘त्या’ शिक्षकांना कायम करा!

महाराष्ट्रातील १८ हजार ६४५ अर्धवेळ, कला, क्रीडा, आरोग्य व कार्यशिक्षण निर्देशकांची मंजूर पदे पुढील शैक्षणिक सत्र सुरू होण्यापूर्वी भरावीत -मुंबई उच्च न्यायालय

औरंगाबाद : महाराष्ट्र राज्यातील १८ हजार ६४५ अर्धवेळ, कला, क्रीडा, आरोग्य व कार्यशिक्षण निर्देशकांची मंजूर पदे पुढील शैक्षणिक सत्र (२०१४-२०१५) सुरू होण्यापूर्वी भरावीत, असा महत्त्वाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. २०१३-२०१४ या वर्षात सर्वच अर्धवेळ निर्देशकांच्या नियुक्त्या खंडित केल्या गेल्याबद्दल बालाजी किसन आडे व अन्य १२६ अंशकालीन निर्देशकांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्या. एस.एस. शिंदे व न्या. व्ही.के. जाधव यांनी वरील आदेश दिला. केंद्र शासनाने मूलभूत अधिकारात २००९ मध्ये ६ ते १४ वयोगटातील बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम (कायदा) संमत केला. त्यानुसार मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्याची जबाबदारी शासनाने स्वीकारली. त्यानुसार विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण राखणे आवश्यक झाले. दिनांक ७ डिसेंबर २०११ रोजी ८,५७७ पदे व शैक्षणिक वर्ष २०१२-२०१३ मध्ये १,०६८ पदांना मंजुरी देण्यात आली; परंतु सदरील अंशकालीन मंजूर पदांवर निर्देशकांच्या नियुक्त्या तासिका तत्त्वावर व त्या त्या वर्षापुरत्याच करण्यात आल्या होत्या. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या (मुंबई) पत्रानुसार अंशकालीन निर्देशकांची तात्पुरत्या स्वरूपात तासिका तत्त्वावरील शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत केली गेलेली नियुक्ती व कार्यवाही रद्द करण्यात आली. महाराष्ट्र शासनाने कायदा लागू झाल्यापासून ३ वर्षांत अर्धवेळ निर्देशकांच्या नियुक्त्यांबाबत नियम करणे आवश्यक होते. त्यांच्यासाठी कायमस्वरूपी संवर्गाची स्थापना करून वेतन भत्ते व अन्य सवलती ठरविणे आवश्यक होते. उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासन मूलभूत हक्कांची पायमल्ली करीत असल्याबद्दल गंभीर आक्षेप घेतला. याचिकाकर्ते, शासन व शिक्षण परिषद व शिक्षण संचालकांची (प्राथमिक) शपथपत्रे व घटना २००९ च्या कायद्यातील तरतुदी यांचा विचार करून खंडपीठाने वरील आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. सतीश तळेकर, शासनातर्फे सरकारी अभियोक्ता एस.एस. टोपे व वेगवेगळ्या जिल्हा परिषदांतर्फे अ‍ॅड. (श्रीमती) वाय.एम. क्षीरसागर, अ‍ॅड. ए.डी. आघाव, अ‍ॅड. बी.एम. लोमटे यांनी काम पाहिले. (प्रतिनिधी)