महाराष्ट्राला १५ वर्षांनी पाणी लागणार किती?

लोकमत विशेष : जल आराखड्याचे काम सुरू; राज्यभर खोरेनिहाय नियोजन करणार

महाराष्ट्राला १५ वर्षांनी पाणी लागणार किती? विश्वास पाटील- कोल्हापूरमहाराष्ट्राला २०३० ला म्हणजे अजून पंधरा वर्षांनी नक्की पाणी लागेल किती व आता आपल्याजवळ नक्की किती पाणी आहे, याचा लेखाजोखा मांडणारा महाराष्ट्राचा खोरे व उपखोरेनिहाय एकात्मिक जल आराखडा तयार करण्याचे काम राज्यभरात युद्धपातळीवर सुरू आहे. कृष्णा, गोदावरी, तापी असे खोरेनिहाय आराखडे करण्यात येत असल्याची माहिती पाटबंधारे विभागाच्या सूत्रांनी ‘लोकमत’ला दिली. औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशानुसार हे काम सुरू असून, हा आराखडा ३१ मार्च २०१५ पर्यंत सादर करायचा होता; परंतु या काळात हे काम पूर्ण न झाल्याने आता हा आराखडा जुलैपर्यंत सादर केला जाणार आहे. माजी जलसंपदामंत्री अजित पवार यांच्या काळात तब्बल ६० हजार कोटी रुपये खर्च होऊनही कसेबसे एक टक्काच सिंचन वाढल्याचा व पाटबंधारे खात्यात कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप झाला. त्याची राज्य शासनाने चौकशीही सुरू केली; परंतु तोपर्यंत त्याचाच आधार घेऊन औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका १२४/२०१४ सादर झाली. त्यामध्ये न्यायालयाने राज्याचा जल आराखडा करण्याचे आदेश दिले. राज्य जल परिषदेची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली १७ जानेवारीला बैठक झाली. त्यामध्ये त्यांनी त्यासंबंधीचे आदेश दिले. शासनाने ३१ मार्च २०१५ पर्यंत हा आराखडा सादर करणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयास कळविले. निर्धारित वेळेत तो पूर्ण होऊ शकला नसला तरी या आराखड्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. खोरेनिहाय आराखडे तयार करून ते राज्य जल परिषदेसमोर मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार आहेत.काय असेल आराखड्यात...---पाऊस किती पडतो, त्यातून किती पाणी मिळते, त्यातील किती पाणी सध्या अडविले जाते, त्यातील किती पाण्याचा वापर होतो, तो शेतीसाठी किती होतो, औद्योगिक वापर किती, त्याच्या प्रदूषणाची तीव्रता किती, या खोऱ्यांतील जलसंधारणाच्या कामाची स्थिती कशी आहे, राज्याच्या पिण्याच्या पाण्याची आताची गरज किती, ती २०३० साली किती असेल, भूगर्भातील पाण्याची स्थिती आता कशी आहे व ती पंधरा वर्षांनी कशी असेल यासंबंधीचा अभ्यास, सध्याचे पिकांखालील क्षेत्र, वाढणारे क्षेत्र, त्यासाठी लागणारे पाणी आणि धरणातील पाण्याशिवाय कृषी विभागाने पाणीपुरवठ्यासाठी काय नियोजन केले आहे व या सगळ्याच विभागांच्या सध्याच्या व नवीन कामांसाठी नेमका किती निधी लागेल व शासन त्याची काय व्यवस्था करणार आहे, याचा रोडमॅप म्हणजेच हा आराखडा.जनसुनावणी होणार----कृष्णा खोऱ्याअंतर्गत पाच उपखोरी आहेत. त्यांचे आराखडे केल्यानंतर प्रत्येक उपखोऱ्याच्या मध्यवर्ती ठिकाणी किमान २० दिवसांची मुदत देऊन जनसुनावणी घेतली जाईल. तिथे शेतकरी, नागरिक, तज्ज्ञांकडून आलेल्या सूचनांचीही दखल या आराखड्यामध्ये घेतली जाईल.(पान १ वरून)एक टक्काच सिंचन वाढल्याचा व पाटबंधारे खात्यात कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप झाला. त्याची राज्य शासनाने चौकशीही सुरू केली; परंतु तोपर्यंत त्याचाच आधार घेऊन औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका १२४/२०१४ सादर झाली. त्यामध्ये न्यायालयाने राज्याचा जल आराखडा करण्याचे आदेश दिले. राज्य जल परिषदेची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली १७ जानेवारीला बैठक झाली. त्यामध्ये त्यांनी त्यासंबंधीचे आदेश दिले. शासनाने ३१ मार्च २०१५ पर्यंत हा आराखडा सादर करणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयास कळविले. निर्धारित वेळेत तो पूर्ण होऊ शकला नसला तरी या आराखड्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. खोरेनिहाय आराखडे तयार करून ते राज्य जल परिषदेसमोर मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार आहेत.कृष्णा खोऱ्याअंतर्गत येणारी उपखोरी अशीके- १ : ऊर्ध्व कृष्णा खोरे : सातारा, कऱ्हाड व सांगली जिल्ह्यांचा काही भाग. कृष्णा व दूधगंगा नद्यांच्या संगमापर्यंत : नद्या अशा - कृष्णा, येरळा, वारणा, पंचगंगा, दूधगंगा आणि वेदगंगा.के- २ : अग्रणी उपखोरे : कर्नाटक हद्दीपर्यंत अग्रणी नदी खोरे : मुख्यत: सांगली जिल्ह्याचा समावेशके- ३ : घटप्रभा उपखोरे : कर्नाटक हद्दीपर्यंत घटप्रभा नदी खोरे : मुख्यत: कोल्हापूर जिल्ह्यातील गडहिंग्लज, चंदगड व आजरा तालुक्यांचा भाग.के- ५ : भीमा व सीना उपखोरे : भीमा व सीना या नद्यांच्या संगमापर्यंतचे उपखोरे : नद्या - भीमा, सीना, घोड, नीरा, मुळा व माण.के- ६ : बोरी-बोनी उपखोरे : मुख्यत: उस्मानाबाद जिल्ह्यातील बोरी-बोनीतुरा नदीचे खोरे कर्नाटक हद्दीपर्यंत.कृष्णा खोऱ्याचा एकात्मिक जल आराखडा तयार करताना लवादाने निश्चित केल्यानुसार उपखोरी विचारात घेऊन नियोजन करण्याच्या सूचना कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी दिल्या आहेत.घटप्रभा उपखोऱ्यात घटप्रभा, हिरण्यकेशी, चित्री, ताम्रपर्णी, मार्कंडेय या नद्यांचा समावेश. या उपखोऱ्यांमध्ये एकूण सहा मध्यम व २० लघुप्रकल्प आहेत. सहापैकी चित्री, घटप्रभा व जंगमहट्टी प्रकल्प पूर्ण. आंबेओहोळ, सर्फनाला, जांबरे या प्रकल्पांचे ८५ टक्के काम पूर्ण. उचंगी, आंबेवाडी, कांजिर्णे, दिंडलकोप, सुंडी, किटवाड आणि करंबळी या लघुप्रकल्पांचे काम अपूर्ण. खानापूर, धनगरवाडी, एरंडोल, लकीकट्टे, पाटणे, हेरे, करंजगाव, निट्टूर-२, खडकहोळ, किटवाड-१, जेलुगडे, कळसगादे, कामेवाडी, नरेवाडी, शेंद्री, वैरागवाडी, तेरणी, येणेचवंडी, कुमरी आणि शिप्पूर हे प्रकल्प पूर्ण.कशाचा अभ्यास होणार...कृष्णा खोऱ्यातील जमीनवाटपाचा पॅटर्न, हंगामनिहाय विविध पिकांखालील क्षेत्र, जिरायती, बागायती पिकांची उत्पादकता, मातीचे प्रकार, मृद सर्वेक्षण, मातीचे भौतिक व रासायनिक गुणधर्म आणि जलसंधारणाची कामे.कृष्णा खोऱ्यास लवादानुसार ४६ टीएमसी पाणी मिळाले आहे. यापैकी जादा पाणी एखाद्या तुटीच्या खोऱ्याकडे वळविता येऊ शकेल, का याचाही अभ्यास या आराखड्यात होईल.कॉरिडॉर करणार; मग पाणी किती लागणार?केंद्र शासन आता मुंबई-बंगलोर इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉर करणार आहे. ते करताना नवे उद्योग कृष्णा खोऱ्यात येतील. त्यासाठी किती पाणी लागेल याचा आराखडा उद्योग विभागाने करून द्यायचा आहे. उपलब्ध करून दिलेल्या पाण्यापैकी भविष्यकाळात उद्योग क्षेत्र त्याचा किती पुनर्वापर करणार आहे, याचाही अभ्यास या आराखड्यात अपेक्षित आहे.कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी आराखड्याचे समन्वयक अधिकारी म्हणून पाटबंधारे विभागाचे साहाय्यक अधीक्षक अभियंता यू. आर. पुजारी, सांगलीसाठी उपविभागीय अधिकारी (प्रकल्प अन्वेषण) एच. डी. हुलवान व साताऱ्यासाठी पाटबंधारे विभागाचे साहाय्यक अधीक्षक अभियंता चंद्रशेखर गोडबोले यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. घटप्रभा उपखोऱ्याची जबाबदारी उपअभियंता बी. एस. घुणकीकर यांच्याकडे आहे.२४ पासून संकेतस्थळावरप्रारूप जलआराखडा पुस्तिका व संक्षिप्त माहिती पुस्तिका जलसंपदा विभागाच्या ६६६.६१.िेंँं१ं२ँ३१ं.ॅङ्म५.्रल्ल या संकेतस्थळावर २४ जूनपासून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. घटप्रभा उपखोऱ्याची कार्यशाळा गडहिंग्लजला होणार होती, ती पुढे ढकलण्यात आली आहे. ऊर्ध्व कृष्णा खोऱ्याची कार्यशाळा कऱ्हाडला वेणुताई चव्हाण सभागृहात १० जुलैला सकाळी दहा वाजता होणार आहे.प्रक्रिया कशी असेलहे आराखडे करण्याचे काम पाटबंधारे विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, कृषी, उद्योग, भूजल सर्वेक्षण, आदी विभागांकडून सुरू आहे. त्याच्या समन्वयाची जबाबदारी पाटबंधारे खात्याकडे आहे. त्यांनी त्यासाठी समन्वयक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. तज्ज्ञांची मदत घेऊन तयार झालेले हे आराखडे पाटबंधारे नियामक मंडळास सादर होतील व त्यांची मंजुरी घेतल्यानंतरच ते न्यायालयात सादर होतील.कृष्णा खोऱ्यातील घटप्रभा उपखोऱ्यासाठी लवादाने यापूर्वी ७ टीएमसी पाणी उपलब्ध करून दिले आहे. दुसऱ्या लवादाने ११.२७७ टीएमसी पाणी उपलब्ध करून देण्यास संमती दर्शविली आहे. या खोऱ्यात तेवढेच पाणी उपलब्ध होणार आहे. भूजल सर्वेक्षण विभागाच्या माहितीनुसार घटप्रभा खोऱ्यात आता १६५ दशलक्ष घनमीटर पाणी भूगर्भात उपलब्ध आहे. ते २०३० पर्यंत २२९ दशलक्ष घनमीटर होऊ शकेल.