संदीप प्रधान, वरिष्ठ सहायक संपादक
महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य माणूस स्वाभिमानी आहे. कुणाच्याही दारात फुकट भाकरीचे तुकडे मोडायला त्याला आवडत नाही. याचाच प्रत्यय मागील आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत ठाण्यात झालेल्या जाहीर कार्यक्रमात आला. सभेला आलेल्या बहुतांश बहिणींशी संवाद साधला असता सरकार आम्हाला दरमहा दीड हजार रुपये देतेय त्याचा आनंद आहे; पण आम्हाला पूर्णवेळ रोजगार द्या, अशी मागणी बहिणींनी केली. लाडक्या बहिणींना स्वाभिमानाने जगायचे असेल तर त्यांच्या तशा जगण्याचा बंदोबस्त सरकारने करायला हवा.
गोरगरीब लाडक्या बहिणींना महागाई व बेरोजगारी या दोन समस्या प्रामुख्याने भेडसावत आहेत. सध्या अनेक जणींकडे अर्धवेळ रोजगार आहे; मात्र त्यातून मिळणाऱ्या पैशातून त्यांचे भागत नाही. भाजीपाला व रोजच्या जेवणातील डाळी, कडधान्ये यांचे दर चढे आहेत. कधी कांदा तर कधी लसूण भडकतो. सरकार देत असलेल्या पैशांमुळे अनेकींना आधार मिळालाय; परंतु हा कायमस्वरूपी मार्ग नाही, याची जाणीव त्यांना आहे. सरकारने दिलेल्या पैशांतून अनेकींनी मुलांची फी भरली. रेशनवरील धान्य भरले. क्वचित एखाद्या बहिणीने साडी खरेदी केली. दिवाळीत पोराबाळांना कपडे करावेत याकरिता बँक खात्यात पैसे जमा करणाऱ्याच अधिक आहेत. महात्मा जोतिबा फुले यांनी म्हटलंय की, घरातील बाई शिकली तर घराचा उद्धार होतो. जर या महिलांना रोजगार मिळाला तर अनेक घरातील मुलांचे शिक्षण मार्गी लागेल. मुले चांगली शिकली व भविष्यात त्यांनी वेगवेगळ्या क्षेत्रात करिअर केले तर कुटुंबाची आर्थिक हलाखी संपुष्टात येईल.
महाराष्ट्रातील शहरी बेरोजगारीचा दर २०१८-१९ मध्ये ६.३ टक्के होता. तो २०२०-२१ मध्ये ६.५ टक्के झाला. गेल्या दोन वर्षांत राज्यात दररोज सरासरी दोनजण बेरोजगारीमुळे आत्महत्या करीत आहेत. २०२० मध्ये महाराष्ट्रात ६२५ जणांनी बेरोजगारीला कंटाळून आत्महत्या केली. २०२१ मध्ये देशात बेरोजगारीमुळे ३५४१ जणांनी आत्महत्या केल्या. त्यापैकी ७९६ महाराष्ट्रातील होते. २०२२ मध्ये देशात बेरोजगारीमुळे ३१७० लोकांनी आत्महत्या केल्या. त्यापैकी ६४२ महाराष्ट्रातील होते. तरुणांच्या बेरोजगारीचा दर २०२०-२१ मध्ये १२.९ टक्के होता. २०२१-२२ मध्ये तो १२.४ टक्के होता. २०२२-२३ मध्ये तो १० टक्के होता.
२०१८ ते २०२४ मधील तरुणांच्या बेरोजगारीचा सरासरी दर ८.१७ टक्के होता. देशातील एकूण बेरोजगारांपैकी ८३ टक्के तरुण आहेत, असे इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन आणि इन्स्टिट्यूट फॉर ह्युमन डेव्हलपमेंटच्या अहवालात नमूद केले आहे. देशातील श्रमशक्तीत महिलांचा सहभाग २००० ते २०१९ या काळात १४.४ टक्क्यांनी कमी झाला. २०२२ मध्ये पूर्णवेळ काम करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण ३२.८ टक्के होते तर पुरुषांचे प्रमाण ७९.२ टक्के होते. आम्हाला पूर्णवेळ काम द्या ही कैफियत लाडक्या बहिणींनी मांडण्याचे हेच कारण आहे. कोरोना काळात लोकांच्या रोजगारावर जी गदा आली त्यातून अजूनही लक्षावधी कुटुंबे सावरलेली नाहीत. पाच किलो धान्य व पंधराशे रुपयांचे आकर्षण आहेच; परंतु सोशल मीडियामुळे सुखी जीवनाच्या आशा-आकांक्षा वाढलेल्यांना मदतीची खिरापत नव्हे तर सुग्रास भोजनाचे ताट हवे आहे.