कोल्हापूर : साखरेच्या घसरलेल्या दरामुळे एफ. आर. पी.प्रमाणे दर देणे साखर कारखान्यांना अवघड असल्याने राज्यातील सर्वच कारखान्यांच्या नजरा आता राज्य व केंद्र शासनांच्या पॅकेजकडे लागल्या आहेत. शासनाच्या मदतीशिवाय दर देणे अशक्य असल्याने ऊसदर नियामक मंडळाच्या बैठकीतही ठोस निर्णय होऊ शकला नाही. राज्यातील बहुतांश साखर कारखाने सुरू झाले आहेत. यंदा ऊसदर नियामक मंडळाची स्थापना झाल्याने गेल्या बारा वर्र्षांत प्रथमच ऊसदराच्या आंदोलनाशिवाय कारखान्यांची धुराडी पेटली आहेत. साखरेचे दर गेल्यावर्षीप्रमाणेच घसरल्याने राज्य बॅँकेचे साखर पोत्याचे मूल्यांकन कमी झाले आहे. राज्य बॅँकेने एका पोत्याचे मूल्यांकन २६३० रूपये केले आहे. त्यातील ८५ टक्के उचल बॅँक कारखान्यांना देणार आहे. त्यातून ऊसतोडणी, वाहतूक व उत्पादनखर्च वजा जाता शेतकऱ्यांना देण्यासाठी १४०० ते १५०० रुपयेच राहणार आहेत. राज्यातील कारखान्यांची एफ. आर. पी. सरासरी २२०० ते २६०० रूपयांपर्यंत असल्याने उर्वरित रक्कम कोठून उपलब्ध करायची, या चिंतेत कारखानदार आहेत. यावरूनच काल, शनिवारी ऊसदर नियामक मंडळाची झालेली बैठक निष्फळ ठरली. अशा कितीही बैठका घेतल्या, तरी दराचा गुंता सुटणार नाही, हे निश्चित आहे. मोलॅसिस, बगॅसचे पैसे लगेच मिळणार नाहीत. महिन्या-दीड महिन्यानंतर यातून कारखान्यांना पैसे उपलब्ध होणार आहेत; पण आता बिले द्यायची कशी, असा पेच कारखान्यांसमोर असल्यामुळे एफ. आर. पी.प्रमाणे दर देण्यासाठी राज्य व केंद्र शासनाने प्रतिटन किमान पाचशे रूपये मदत देणे गरजेचे आहे. कर्ज फेडणार कसे ?गेल्या वर्षी केंद्र शासनाकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते आगामी हंगामापासून सुरू होणार आहेत. त्यातच यावर्षीच्या एफ. आर. पी.साठी कर्ज घ्यायचे म्हटले, तर कारखाने आर्थिक अरिष्टात येण्यास वेळ लागणार नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. केंद्र शासनाने द्विस्तरीय साखरेचे दर ठरविले पाहिजेत. घरगुती व उद्योगासाठी, असे दोन दर ठरविले, तर हा प्रश्नच येणार नाही. यासंबंधी खासदार धनंजय महाडिक यांच्याशी चर्चा झालेली असून, ते संसदेत हा प्रश्न लावून धरणार आहेत. - पी. जी. मेढे (तज्ज्ञ संचालक, राजाराम साखर कारखाना)असे झाले विभागनिहाय गाळपविभागकारखाने सुरूगाळप टनसाखर उत्पादनउतारा टक्केवारीलाख क्विंटल पुणे४०१८.०९१६.४२९.०८अहमदनगर१६३.९९३.०९७.८०कोल्हापूर१२१.४१०.६९४.८०औरंगाबाद१०१.४५०.२२१.५४नांदेड९२.८५१.९१६.८२
केंद्राच्या पॅकेजकडे नजरा
By admin | Updated: November 17, 2014 00:36 IST