शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कोमात आयुष्य की शांतपणे मृत्यू? १३ जानेवारीला सुप्रीम कोर्ट हरीशच्या जीवनावर निकाल सुनावणार
2
एपस्टीन फाईल्समधून ट्रम्प यांचं नाव गायब; माजी राष्ट्रपती बिल क्लिंटन यांचे अनेक फोटो समोर
3
२०४७ चं स्वप्न आणि कटू सत्य, आकडेवारी भारतासोबत नाही; RBI च्या माजी गव्हर्नरांनी उपस्थित केले प्रश्न
4
राजधानी एक्स्प्रेसचा भयंकर अपघात, धडकेत अनेक हत्तींचा मृत्यू, रेल्वे इंजिनसह डब्बे घसरले
5
भाईंदरमध्ये ७ जणांना जखमी करणारा बिबट्या आठ तासांनी जेरबंद; घरात शिरून धुमाकूळ; पकडल्यानंतर जीव भांड्यात
6
कोकाटेंची शिक्षा कायम, अटक टळली! उच्च न्यायालय म्हणाले, प्रथमदर्शनी पुरावे उपलब्ध, दोषसिद्धीला स्थगिती देता येणार नाही
7
"त्यांची समजूत घालायला २ वर्ष लागली...", सोनाक्षी-जहीरच्या नात्याबद्दल पूनम सिन्हांचा खुलासा
8
Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य, २० डिसेंबर २०२५: सरकारकडून फायदा, मोठे आर्थिक लाभ होतील
9
ठाण्यात 'क्लब'मध्ये आग; १२०० लग्न वऱ्हाडी बचावले; तासाभरात आगीवर नियंत्रण
10
निवृत्त कृषी शास्त्रज्ञाला १.३९ कोटींचा गंडा; तर हायकोर्टाच्या अधिकाऱ्यास केले डिजिटल अरेस्ट
11
गेली २७ वर्षे झाली तो चालतोच आहे! एका ध्येयवेड्या सैनिकाची अचाट पृथ्वी प्रदक्षिणा
12
'सनबर्न'मध्ये मद्यसेवनास परवानगी कशी? उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल
13
शिल्पांतला 'राम' हरपला! पाषाणाला जिवंतपणा देणारा महान कलाकार काळाच्या पडद्याआड
14
मन शांत, बुद्धी तीक्ष्ण, हृदय कोमल करणारे ध्यान! नकारात्मकतेकडून उत्साहाकडे...
15
उजव्या हाताच्या कोवळ्या अंगठ्यांना 'सक्ती'चा आराम! ऑस्ट्रेलियाचा धडा भारत गिरवणार का?
16
नगरपरिषद निवडणुकीचा आज दुसरा टप्पा; रविवारी सर्व निकाल
17
हसिनाविरोधी नेत्याच्या मृत्यूनंतर हिंसाचार, हिंदू तरुणाला जाळले; उठावातील प्रमुख नेत्याचा मृत्यू झाल्याने केली निदर्शने
18
पाण्याची 'महा'काय टाकी फुटली, नागपुरात सात कामगारांचा गेला जीव; १० कामगार गंभीर
19
आमचे ९०० कोटी रुपये परत द्या! इंडिगोची कोर्टात धाव; कस्टम्स विभागाकडून मागितले हायकोर्टाने उत्तर
20
'त्या' ८४ जागा देण्यास भाजपचा नकार; पण मुंबईत शिंदेसेना महायुतीतच लढणार
Daily Top 2Weekly Top 5

केंद्राच्या पॅकेजकडे नजरा

By admin | Updated: November 17, 2014 00:36 IST

ऊसदर प्रश्न : शासनाच्या मदतीशिवाय एफ. आर. पी. देणे अशक्य

कोल्हापूर : साखरेच्या घसरलेल्या दरामुळे एफ. आर. पी.प्रमाणे दर देणे साखर कारखान्यांना अवघड असल्याने राज्यातील सर्वच कारखान्यांच्या नजरा आता राज्य व केंद्र शासनांच्या पॅकेजकडे लागल्या आहेत. शासनाच्या मदतीशिवाय दर देणे अशक्य असल्याने ऊसदर नियामक मंडळाच्या बैठकीतही ठोस निर्णय होऊ शकला नाही. राज्यातील बहुतांश साखर कारखाने सुरू झाले आहेत. यंदा ऊसदर नियामक मंडळाची स्थापना झाल्याने गेल्या बारा वर्र्षांत प्रथमच ऊसदराच्या आंदोलनाशिवाय कारखान्यांची धुराडी पेटली आहेत. साखरेचे दर गेल्यावर्षीप्रमाणेच घसरल्याने राज्य बॅँकेचे साखर पोत्याचे मूल्यांकन कमी झाले आहे. राज्य बॅँकेने एका पोत्याचे मूल्यांकन २६३० रूपये केले आहे. त्यातील ८५ टक्के उचल बॅँक कारखान्यांना देणार आहे. त्यातून ऊसतोडणी, वाहतूक व उत्पादनखर्च वजा जाता शेतकऱ्यांना देण्यासाठी १४०० ते १५०० रुपयेच राहणार आहेत. राज्यातील कारखान्यांची एफ. आर. पी. सरासरी २२०० ते २६०० रूपयांपर्यंत असल्याने उर्वरित रक्कम कोठून उपलब्ध करायची, या चिंतेत कारखानदार आहेत. यावरूनच काल, शनिवारी ऊसदर नियामक मंडळाची झालेली बैठक निष्फळ ठरली. अशा कितीही बैठका घेतल्या, तरी दराचा गुंता सुटणार नाही, हे निश्चित आहे. मोलॅसिस, बगॅसचे पैसे लगेच मिळणार नाहीत. महिन्या-दीड महिन्यानंतर यातून कारखान्यांना पैसे उपलब्ध होणार आहेत; पण आता बिले द्यायची कशी, असा पेच कारखान्यांसमोर असल्यामुळे एफ. आर. पी.प्रमाणे दर देण्यासाठी राज्य व केंद्र शासनाने प्रतिटन किमान पाचशे रूपये मदत देणे गरजेचे आहे. कर्ज फेडणार कसे ?गेल्या वर्षी केंद्र शासनाकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते आगामी हंगामापासून सुरू होणार आहेत. त्यातच यावर्षीच्या एफ. आर. पी.साठी कर्ज घ्यायचे म्हटले, तर कारखाने आर्थिक अरिष्टात येण्यास वेळ लागणार नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. केंद्र शासनाने द्विस्तरीय साखरेचे दर ठरविले पाहिजेत. घरगुती व उद्योगासाठी, असे दोन दर ठरविले, तर हा प्रश्नच येणार नाही. यासंबंधी खासदार धनंजय महाडिक यांच्याशी चर्चा झालेली असून, ते संसदेत हा प्रश्न लावून धरणार आहेत. - पी. जी. मेढे (तज्ज्ञ संचालक, राजाराम साखर कारखाना)असे झाले विभागनिहाय गाळपविभागकारखाने सुरूगाळप टनसाखर उत्पादनउतारा टक्केवारीलाख क्विंटल पुणे४०१८.०९१६.४२९.०८अहमदनगर१६३.९९३.०९७.८०कोल्हापूर१२१.४१०.६९४.८०औरंगाबाद१०१.४५०.२२१.५४नांदेड९२.८५१.९१६.८२