मुंबई : आजही शेती हाच भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आधार असून, सुमारे ६० टक्के लोकसंख्येच्या रोजगाराचा प्राथमिक स्रोत शेती आहे. त्यामुळे शेतकी व्यवसाय हा शाश्वत आणि फायदेशीर बनविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी दीर्घकालीन गुंतवणूक आणि संरचनात्मक बदलांची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी केले.
सीआयआय या औद्योगिक संस्थांच्या शिखर संस्थेच्या २५व्या दोन दिवसीय वार्षिक परिषदेचे शनिवारी उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. या परिषदेला राज्यपाल सी. विद्यासागर राव, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री सुरेश प्रभू, राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आदी उपस्थित होते.
या वेळी उपराष्ट्रपती नायडू म्हणाले, शेतकी व्यवसाय फायद्यात आणायचा असेल तर कुक्कुट, बागकाम, मासेमारी आदी पूरक व्यवसायांसोबतच अन्न प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन द्यावे लागणार आहे. देशांतर्गत अन्नधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी संशोधनावरही लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. देशातील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता अन्नधान्याच्या बाबतीत आपल्याला स्वयंपूर्ण व्हावे लागणार आहे. एकीकडे आर्थिक आघाडीवर प्रगती करताना अन्नधान्याच्या बाबतीत आयातीवर अवलंबून राहण्याचा धोका आपल्याला स्वीकारता येणार नसल्याचेही उपराष्ट्रपतींनी या वेळी स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय सुधारणांमुळे जागतिक स्तरावर मंदीचे वातावरण असतानाही भारतीय अर्थव्यवस्थेची सशक्त वाटचाल सुरू आहे. विविध योजनांमुळे आपण तीन ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनलो असून, येत्या काही वर्षांत पाच ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था बनू. खासगी क्षेत्रात तरुणांना अधिक वाव मिळावा यासाठी त्यांच्यातील सुप्त गुणांना संधी मिळणे आवश्यक आहे. यासाठी स्किल प्रोग्राम होणे आवश्यक असल्याचेही नायडू म्हणाले.
उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी परिषदेला उपस्थित मान्यवरांचे स्वागत केले. याप्रसंगी केंद्रीय उद्योग विकास सचिव रमेश अभिषेक, वर्ल्ड इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी आॅर्गनायझेशनचे संचालक फ्रॅन्सीस गारी, साऊथ कोरियाचे उद्योगमंत्री किम ह्युआॅनचॉग, यूएईचे वित्तमंत्री सुलतान बिन सईद मन्सूरी, सीआयआयचे अध्यक्ष चंद्रजीत बॅनर्जी आणि उपाध्यक्ष विक्रम किर्लोस्कर यांचीही भाषणे झाली.१०० बिलीयन डॉलर्स गुंतवणूक आणणार - प्रभूया वेळी प्रभू म्हणाले की, देशाने येत्या काही वर्षांत १०० बिलीयन डॉलर्सची परकीय गुंतवणूक आणण्याचे ध्येय निश्चित केले आहे. त्यासाठी देश किंवा राज्य घटक न मानता जिल्हा हा महत्त्वाचा घटक मानून नियोजन करण्यात येत आहे. जिल्ह्यांचा विकास करून पर्यायाने राज्याचा आणि देशाचा विकास होणार आहे. २०१८ मध्ये देशात सर्वाधिक परकीय गुंतवणूक आल्याचे प्रभू यांनी सांगितले.