यदु जोशी - मुंबईकुठल्याही खात्यात नव्याने रुजू होणाऱ्या वा पदोन्नती मिळालेल्या शासकीय अधिकाऱ्यांना आता पहिली वारी विदर्भात करावी लागू शकते. राज्याच्या एखाद्या विशिष्ट विभागात रुजू होण्याचा आतापर्यंत देण्यात येत असलेला विभागीय संवर्गाचा पर्याय लवकरच बंद करण्यात येणार आहे. नागपूर आणि अमरावती या विदर्भाच्या दोन विभागांमधील रिक्त पदे प्राधान्याने भरण्यासाठी विभागीय संवर्ग पद्धत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लवकरच बंद करणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. वर्षानुवर्षे पश्चिम महाराष्ट्र, ठाणे, मुंबई आणि नाशिक या भागात नवीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जायची. कारण नवीन भरती झाली की अधिकाऱ्यांना आपल्या भागात वजनदार नेते घेऊन जात असत. निवड होणारे बहुतेक जण हे याच विभागातील असल्याने त्यांनाही आपल्या विभागात जायला मिळाल्याने आनंदच असायचा. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी पहिल्यांदा याला चाप लावला आणि विभागीय संवर्गाची पद्धत आणली. त्यानुसार रिक्त जागांच्या प्रमाणात विविध विभागांमधील पदे निश्चित करण्यात यायची आणि नंतर अधिकाऱ्यांना विभागाचा पर्याय दिला जायचा. राज्याच्या विविध भागांत अधिकाऱ्यांची पदे भरली जावीत, हा या मागील उद्देश असला तरी तो तितकासा सफल झाला नाही. निवड झालेले बहुतेक अधिकारी पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबई, ठाणे, नाशिक भागातील असतात आणि ते पुन्हा याच भागाचा पर्याय द्यायचे. या अनुभवाच्या पार्श्वभूमीवर आता विभागीय पर्यायाची पद्धत बंद केली जाईल आणि पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असलेल्या विभागांमध्ये ती भरण्याचे लक्ष्य असेल. त्याचा सर्वाधिक फायदा विदर्भ आणि त्या खालोखाल मराठवाड्याला होणार आहे. फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर प्रत्येक मंत्री कार्यालयात सामान्य प्रशासन विभागाकडून तात्पुरते कर्मचारी पुरविण्यात आले. नंतर मंत्री आस्थापनेवरील सर्व पदे भरण्यात आली तरी तात्पुरते म्हणून गेलेले कर्मचारी मंत्र्यांच्या कार्यालयातच ठाण मांडून बसले आहेत. त्यांना मूळ विभागात पाठविण्याचे धाडस सामान्य प्रशासन विभाग दाखवत नाही. निवृत्तीच्या वयाची केवळ अफवाचराज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्यात येणार असल्याचा व्हॉट्सअ‍ॅप मॅसेज सध्या सगळीकडे फिरतोय. शासनाचा असा तूर्त कुठलाही विचार नसल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे.राज्यात विविध विभागांमध्ये रिक्त पदांपैकी ५० टक्क्यांहून अधिक रिक्त पदे विदर्भातील मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या अलीकडे मोठ्या प्रमाणात विदर्भात बदल्या करण्यात आल्या. त्या वेळी अनेक अधिकाऱ्यांनी आमचा विभागीय संवर्ग नागपूर वा अमरावती नाही, असा उद्दामपणा केला होता. आता विभागीय संवर्गच रद्द होणार असल्याने त्यांना निमूटपणे राज्यात कुठेही जावे लागणार आहे.