ऑनलाइन लोकमत
नागपूर, दि.21 - राज्यात अनियंत्रित पद्धतीने सुरू असलेल्या शिकवणी वर्गांसाठी कायदा करण्याचा अधिकार कायदेमंडळाला आहे. यात हस्तक्षेप करणे कायदेमंडळाच्या कार्यक्षेत्रात अतिक्रमण ठरेल, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी नोंदवून संबंधित जनहित याचिका फेटाळून लावली.न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांनी याप्रकरणात निर्णय दिला. कोणत्या विषयावर कायदा व नियम तयार करायचे, हा कायदेमंडळाचा अधिकार आहे. त्यानुसार शिकवणी वर्ग नियंत्रित करण्याची बाब कायदेमंडळाच्या कार्यक्षेत्रात येते. न्यायालय यासंदर्भात शासनाला काहीच निर्देश देऊ शकत नाही, असे मतही न्यायालयाने याचिका फेटाळताना व्यक्त केले.नीरज वाघमारे यांनी ही याचिका दाखल केली होती. राज्यात सर्वत्र शिकवणी वर्गांचे पेव फुटले आहे. रहिवासी इमारतीत शिकवणी वर्ग चालविले जात आहेत. हा रहिवासी इमारतीचा व्यावसायिक उपयोग आहे. परंतु, त्यानुसार कर व वीज बिल भरले जात नाही. शिकवणी वर्गाचे संचालक आयकरही जमा करीत नाहीत. यामुळे त्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा साचला आहे. शिकवणी वर्गातील शिक्षकांसाठी काहीच पात्रता निकष नाही. कोणीही विद्यार्थ्यांना शिकविण्याचे काम करतो. शिकवणी वर्गाच्या शुल्कात समानता नाही. प्रत्येक जण मनमानी पद्धतीने शुल्क आकारत आहेत. अनेक शिकवणी वर्गात अनुदानित महाविद्यालये व शाळांतील शिक्षक सेवा देतात. यामुळे अशा शिक्षकांचे महाविद्यालय व शाळेत शिकविण्यात मन लागत नाही. परिणामी यासंदर्भात कायदा करणे आवश्यक आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते.